जय शिवराय मित्रांनो!
राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर आज एक गंभीर प्रश्न उभा आहे, तो म्हणजे कर्जमाफीचा. शेतकरी आणि बँका दोघेही या पेचात अडकले आहेत. या पेचातून मार्ग न निघाल्यास, येणारा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आणि बँकांसाठी अतिशय त्रासदायक ठरू शकतो.
निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीच्या मोठ्या घोषणा झाल्या. हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. आता शेतकऱ्यांची नजर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागली आहे. कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परतफेडीचा उत्साह नाही, तर बँका वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. थकबाकीमुळे बँकाही अडचणीत आल्या आहेत.
डिसेंबरमधील आकडेवारीनुसार, केवळ जिल्हा बँकांकडेच 15 लाख 46 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांची 30 हजार 600 कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. जिल्हा बँका शेतकऱ्यांसाठी श्वास आहेत. त्या अडचणीत आल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
आकडेवारी बोलती होते:
- जालना: 132370 शेतकरी, 1635 कोटी थकबाकी
- बुलढाणा: 109502 शेतकरी, 1048 कोटी थकबाकी
- परभणी: 10547 शेतकरी, 1180 कोटी थकबाकी
- पुणे: 89132 शेतकरी, 2312 कोटी थकबाकी
- यवतमाळ: 88360 शेतकरी, 1827 कोटी थकबाकी
- सोलापूर: 67306 शेतकरी, 2626 कोटी थकबाकी
या व्यतिरिक्त, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, लातूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वाशिम या जिल्ह्यांमध्येही 200 कोटींच्या आसपास थकबाकी आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा:
गेली पाच वर्षे नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी कोलमडले आहेत. आता कर्जमाफीची आशा फोल ठरल्यास, ते आणखी अडचणीत येतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर तोडगा निघेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
मानवी भावनांचा वापर:
या लेखात, मी शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि बँकांच्या अडचणी मांडल्या आहेत. आकडेवारी आणि उदाहरणांच्या मदतीने परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. वाचकांना भावनिकदृष्ट्या जोडण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आशा-निराशा आणि अडचणींवर प्रकाश टाकला आहे.
निष्कर्ष:
कर्जमाफीचा प्रश्न तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे. सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, जेणेकरून शेतकरी आणि बँका दोघांनाही दिलासा मिळेल.
अधिक माहितीसाठी:
- महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग: https://www.mahaagri.gov.in/
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया: https://www.rbi.org.in/
मला आशा आहे की हा लेख तुम्हाला उपयुक्त वाटेल.
