शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणि विम्याच्या अडचणी
शेतकऱ्यांसाठी खरीप पीक विमा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, परंतु 2024 मध्ये याच्या वाटपाबाबत अनेक अडचणी उद्भवल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम पीक विमा वाटप लांबणीवर टाकले गेले. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास उशीर झाला आहे.
अग्रिम पीक विम्याचा गोंधळ
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, काही जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम पीक विमा वाटप होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश ठिकाणी हे वाटप झाले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. शिवाय, जेथे अग्रिम वाटप झाले, तेथेही विमा कंपन्यांनी केवळ 25% रक्कम अदा केली आणि उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली.
व्यक्तिगत क्लेम आणि नो-क्लेम प्रकरणे
काही शेतकऱ्यांनी व्यक्तिगत क्लेम नोंदवले होते, परंतु त्यांना “नो-क्लेम” दाखवण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये पीक विमा झिरो दाखवला जातो, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामध्ये नांदेड, धाराशिव, नागपूर, चंद्रपूर, सांगली, सातारा, जळगाव आणि नाशिक येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे.
ईल्ड बेस आणि सरसकट पीक विमा
काही जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा सरसकट मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु, ईल्ड बेस गणनेमुळे शेतकऱ्यांना अत्यल्प विमा मिळत आहे. कारण, उत्पादकतेची गणना मागील पाच वर्षांच्या सरासरीवर केली जाते, जी कमी असल्याने अंतिम विमा रक्कमही अत्यल्प असते. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळत नाही.
शासनाचा हप्ता आणि विमा कंपन्यांची चालढकल
राज्य शासनाने पीक विमा कंपन्यांना पहिला हप्ता नोव्हेंबर 2023 मध्ये वितरित केला होता. परंतु, अजूनही काही हप्ते बाकी असल्याने विमा कंपन्या पैसे अदा करण्यास विलंब करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काही प्रमाणात निर्णय घेतले, परंतु अजूनही प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असून, विरोधी पक्षाने या संदर्भात अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
मार्चमध्ये वाटपाची शक्यता
पीक विम्याचे कॅल्क्युलेशन फेब्रुवारी अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता होती, परंतु अद्याप बऱ्याच ठिकाणी ही प्रक्रिया सुरू आहे. मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात वितरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, जोपर्यंत खात्यात रक्कम जमा होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करावी लागेल.
नवीन पीक विमा धोरणाची गरज
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने नवीन धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान पीक विमा योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे, अनुदान आधारित मदत योजना सुरू करणे आणि विमा कंपन्यांवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, “रायतो भरोसा” सारखी वार्षिक अनुदान योजना राबवून संपूर्ण विमा प्रक्रियेला सुलभ करणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांसाठी खरीप पीक विमा हा जीवनसत्त्वासारखा महत्त्वाचा आहे. परंतु, वितरण प्रक्रियेमधील विलंब आणि प्रशासनाच्या अनागोंदीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने तातडीने या समस्येवर लक्ष केंद्रित करून योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय द्यावा.
