Soybean Market : सोयाबीन हे भारतीय शेतीसाठी महत्त्वाचे पीक असून लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह या पिकावर अवलंबून आहे. परंतु, यंदाच्या हंगामात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी सुरू केली असली, तरी 15% ओलावा असलेल्या सोयाबीन खरेदीबाबत जाहीर केलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या या समस्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभावच मुख्य कारण ठरतो आहे. या लेखात, सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेतील अडथळे, शेतकऱ्यांना मिळालेली आश्वासने, तसेच या समस्येच्या संभाव्य तोडग्यांबद्दल जाणून घेऊ.
केंद्र सरकारचे 15% ओलाव्याचे आश्वासन | Soybean Market
15 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की 12% ओलाव्याच्या मर्यादेऐवजी 15% ओलावा असलेले सोयाबीनही हमीभावाने खरेदी केले जाईल.
यासाठी एक अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना स्पष्ट केले की,
15% ओलाव्याचे सोयाबीन खरेदी करण्यास परवानगी आहे.
परंतु, 12% पेक्षा अधिक ओलाव्यामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च हा राज्य सरकारला उचलावा लागेल.
अंमलबजावणीत अडचणी
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला 10 दिवस झाले असले, तरी शेतकऱ्यांचे 15% ओलावा असलेले सोयाबीन अजूनही हमीभावाने खरेदी होत नाही. यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. खरेदी केंद्रांकडून आदेश मिळालेला नाही:
खरेदी केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे की, नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) यांच्याकडून अद्याप स्पष्ट लेखी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.
2. राज्य सरकारचा समन्वय अभाव:
केंद्राने परवानगी दिली असली, तरी 15% ओलाव्यामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च राज्याने उचलायचा आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप नाफेड आणि एनसीसीएफ ला यासंदर्भातील अधिकृत पत्र दिलेले नाही.
3. आचारसंहिता आणि निवडणुका:
राज्यातील निवडणुकीमुळे लागू असलेल्या आचारसंहितेमुळे निर्णय घेण्यास विलंब झाला, असे पणन विभागाचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढताहेत
खरेदी प्रक्रियेतील अडचणींमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
1. उच्च ओलावा:
यंदा हवामानामुळे अनेक ठिकाणी सोयाबीनचे ओलावा प्रमाण 15% किंवा त्याहून अधिक आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी खरेदी केंद्रांवर अपात्र ठरत आहेत.
2. खासगी व्यापाऱ्यांचा गैरफायदा:
हमीभावाने खरेदी न झाल्यामुळे शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात आपले सोयाबीन विकण्यास भाग पाडले जात आहेत.
3. सरकारवरील विश्वास कमी होत आहे:
शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून अपेक्षा बांधल्या होत्या. परंतु, वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरत आहे.
समस्या सोडवण्यासाठी तोडगा
राज्य आणि केंद्र सरकारचा समन्वय वाढवणे:
राज्य सरकारने त्वरित निर्णय घेऊन नाफेड आणि एनसीसीएफ ला आवश्यक आदेश पाठवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी वेळेत झाली, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
खरेदी केंद्रांना आदेश पाठवणे:
नाफेड आणि एनसीसीएफने खरेदी केंद्रांना त्वरित 15% ओलावा असलेल्या सोयाबीन खरेदीचे आदेश पाठवले पाहिजेत.
अतिरिक्त भार उचलण्यासाठी उपाययोजना:
राज्य सरकारने 12% ओलाव्यापेक्षा जास्त झालेल्या खर्चासाठी स्वतंत्र निधी जाहीर करावा. यामुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्यात कोणतीही अडचण उरणार नाही.
शेतकऱ्यांना दिलासा कधी? | Soybean Market
शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन खरेदी हा निव्वळ आर्थिक व्यवहार नसून त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.
1. सरकारची तत्परता महत्त्वाची:
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित हालचाली कराव्यात.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
