Crop Insurance : आम्ही नेहमीच तुमच्यासाठी महत्त्वाची आणि उपयुक्त माहिती घेऊन येतो. आजही आम्ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासा देणारी बातमी घेऊन आलो आहोत. राज्य सरकारने २२ जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९२० कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर केला आहे. या लेखात या निर्णयाबद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. शेवटपर्यंत वाचून तुमच्या शेतकरी बांधवांपर्यंत नक्की पोहोचवा.
अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त भागांमध्ये मदत वाटपाची प्रक्रिया | Crop Insurance
जून ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांची सोयाबीन, कापूस, मका, कांदा, फळपिकं आणि भाजीपाल्याची पिकं उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी निधी मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवले. त्यानुसार १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ३ हेक्टरपर्यंत मदतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी किती निधी मंजूर?
या निर्णयात छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागांतील २२ जिल्ह्यांना मदतीचा समावेश आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: २,७३८ कोटी ६२ लाख रुपये
नागपूर विभाग: १११ कोटी ४१ लाख रुपये
नाशिक विभाग: ८ कोटी ९४ लाख रुपये
पुणे विभाग: ६१ कोटी ६० लाख रुपये
एकूण बाधित क्षेत्र २ लाख २४ हजार ६२० हेक्टर आहे, आणि २६ लाख ४८ हजार २४७ शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
२२ जिल्ह्यांसाठी मदत जाहीर
या मदतीत छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक, आणि पुणे विभागातील २२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, धाराशिव, संभाजीनगर, लातूर
पुणे विभाग: सातारा, सोलापूर, सांगली
नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर
नागपूर विभाग: वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर
हे जिल्हे अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले होते. या भागातील शेतकऱ्यांना शासनाने सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मदतीचा निधी कसा मिळणार?
शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. यामध्ये सुधारित दराने ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे.
शासनाने दिलेला निधी वेळेत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती योग्य ठेवावी आणि आवश्यक कागदपत्रं जमा करावी.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय कसा लाभदायक?
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वाची आहे. सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात होते.
तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मदतीचा शब्द दिला होता, पण निवडणूक आचारसंहितेमुळे निर्णय लांबला. अखेर, शासनाने मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे.
पुढील काळात शेतकऱ्यांना असेच आधार देणे आणि वेळेत मदत मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या समस्या सोडवता येतील.
शेतकरी असाल तर WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
