पिक विमा : मराठवाड्यातील शेतकरी गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे गेले आहेत. जून ते ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या प्रचंड पावसामुळे १९ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिके आणि फळबागांचे नुकसान झाले. परिणामी, सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला. शेतकऱ्यांसाठी दिलासा म्हणून शासनाने २७३८ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, जो थेट DBT पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा आढावा: मराठवाड्यातील पिकांवर मोठा परिणाम
३१ ऑगस्टच्या रात्रीपासून सुरू झालेला पाऊस आणि त्याचे परिणाम:
मराठवाड्यातील पाऊस १ सप्टेंबर रोजी अधिक तीव्र झाला, ज्यामुळे एका दिवसात ८७.१ मिमी पावसाची नोंद झाली. यामुळे २८४ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाल्याचे महसूल विभागाने नमूद केले. या पावसामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. महसूल अहवालानुसार, जिरायत क्षेत्र, बागायत पिके आणि फळबागा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाल्या.
यात सर्वाधिक फटका जिरायत पिकांना बसला असून २२ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. याशिवाय, बागायत क्षेत्र आणि फळपिकांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला. शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आधारित निधी प्रस्ताव ऑक्टोबर महिन्यात शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.
नुकसानभरपाईतून दिलासा: पिक विम्याचा महत्त्वाचा टप्पा
नुकसान भरपाईत सुधारणा:
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. शासनाने १० डिसेंबर रोजी आदेश जारी करून निधी वाटपाचे काम सुरू केले आहे. नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:
पिक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली माहिती अपडेट ठेवणे आवश्यक आहे.
नुकसान भरपाईसाठी शासनाने वितरित केलेला निधी फळबागांसह सर्व पिकांसाठी आहे.
DBT प्रणालीमुळे निधी लवकर आणि थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
शेतकऱ्यांसाठी हा निधी केवळ आर्थिक मदत नसून, त्यांच्यासाठी नव्या सुरुवातीचा आधार ठरेल. शेतकरी बांधवांनी या संधीचा फायदा घेऊन भविष्यातील शेतीसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: शासनाच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आशेचा किरण
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी यंदा प्रचंड नैसर्गिक संकटाचा सामना केला. अशा परिस्थितीत शासनाने मंजूर केलेल्या २७३८ कोटींच्या निधीमुळे नुकसान भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची झळक दिसते. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असून भविष्यातील शेतीत सुधारणा करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला शासनाची साथ मिळाल्याने नव्या दिवसांची सुरुवात शक्य आहे.
शेतकरी असाल तर आताच WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
