Crop Insurance : पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेला परतावा आणि त्यासाठीचा संघर्ष ग्रामीण भागात चर्चेचा विषय ठरला आहे. २०२३-२४ या हंगामातील आंबिया बहारातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा परतावा मंजूर झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे ३,४३८ शेतकऱ्यांना १३.०६ कोटी रुपयांचा परतावा मिळणार आहे.
आंबिया बहारातील नुकसान आणि विमा परताव्याचा संघर्ष | Crop Insurance
२०२३-२४ च्या आंबिया बहारात केळी, संत्रा, आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सोसावं लागलं. अवकाळी पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. ३,४९८ शेतकऱ्यांनी फळ पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदवत ३.९४ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला होता. मात्र, नुकसान भरपाई मिळण्यात आलेल्या उशिरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. काही शेतकऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता, त्यामुळे प्रशासन आणि विमा कंपनीवर दबाव वाढला.
१३ कोटींचा परतावा मंजूर: पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर
प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे विमा कंपनीने अखेर १३.०६ कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर केला आहे. या परताव्याचा लाभ ३,४३८ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये केळी उत्पादकांसाठी अचलपूर, पथ्रोट, आणि रासेगावसारख्या गावांचा समावेश आहे; तर संत्रा आणि मोसंबी उत्पादकांसाठी मोर्शी, शिरखेड, आणि वाठोडा येथील शेतकऱ्यांना परतावा मिळणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा आणि प्रशासनाची भूमिका
विमा परताव्यासाठी उशीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत विमा मंजुरीची प्रक्रिया गतीने करण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीमुळे सुरुवातीला दुर्लक्ष झाले असले तरी, अखेर प्रशासनाने हस्तक्षेप करून विमा कंपनीला परतावा देण्यासाठी भाग पाडले. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, प्रशासनाची भूमिका कौतुकास्पद ठरली आहे.
पीकविमा योजनेंतर्गत भविष्यातील सुधारणा आणि अपेक्षा
शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना जीवनरेखा ठरली आहे. मात्र, परतावा देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. विमा मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यात आला तर शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळेल. भविष्यात, पीकविमा योजनेचे व्यापक प्रचार आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहज आणि वेगवान अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारची पुढील पावले महत्त्वाची
पीकविमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या परताव्याने शेतकऱ्यांच्या हृदयात आशा निर्माण केली आहे. मात्र, योजनेत सुधारणा करण्याची जबाबदारी सरकार आणि विमा कंपन्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रत्येक निर्णय तत्काळ आणि पारदर्शकतेने घेणे गरजेचे आहे. शेवटी, शेतकऱ्यांना योग्य वेळी दिलासा मिळाल्यास त्यांचा शेती व्यवसाय अधिक समृद्ध होईल. “पीकविमा योजनेंतर्गत पुढील अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला फॉलो करा!”
शेतकरी असाल तर WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
