Ladki Bahini Yojana Maharashtra
“आई, आपले पैसे यावेळी आले का?” – एका लाभार्थी महिलेचा निरागस प्रश्न. पण दुर्दैवाने, लाखो महिलांना यंदा हा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या लाभार्थींच्या अर्जांची छाननी सुरू असून आतापर्यंत ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. आता नव्याने ४ लाख महिलांच्या अर्जांना कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एकूण ९ लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरणार आहेत. हा निर्णय अनेक महिलांसाठी धक्कादायक ठरला आहे.
कोणत्या महिलांना वगळण्यात आले?
राज्य सरकारने काही ठरावीक निकषांनुसार या महिलांना अपात्र ठरवले आहे. यात मुख्यतः पुढील गटांचा समावेश आहे:
- सरकारी नोकरदार व दिव्यांग विभागातील महिलांपैकी २.५ लाख
- संजय गांधी निराधार योजनेतील २.३ लाख महिला
- ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या १.१ लाख महिला
- कारधारक, स्वतः नाव मागे घेणाऱ्या १.६ लाख महिला
- नमो शेतकरी योजनेतील महिला
राज्य सरकारच्या मते, या महिलांनी इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेतला असल्यामुळे ‘लाडकी बहिण’ योजनेतून त्यांना अपात्र ठरवले जात आहे. परंतु, या निर्णयामुळे अनेक गरीब आणि गरजू महिलांना मोठा फटका बसणार आहे.
योजनेचे आर्थिक गणित आणि सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडकी बहिण’ योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला २ कोटी ४१ लाख महिलांना प्रतिमहा १५०० रुपये देण्याची योजना आखली होती. मात्र, यामुळे राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडला.
निवडणुकीनंतर सरकारने योजनेच्या अर्जांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या आणि नव्या निकषांमध्ये बसत नसलेल्या महिलांना वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला.
नवीन नियम आणि पुढील प्रक्रिया
- पात्र महिलांना नवीन नोंदणी आणि आधार जोडणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
- जुलै २०२४ पासून फक्त पात्र लाभार्थींनाच आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
- वार्षिक कुटुंब उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
- या निर्णयासाठी आयकर विभागाची मदत घेण्यात आली आहे.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया – न्याय की अन्याय?
या निर्णयावरून विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, योजनेचे निकष कठोर करण्याचा निर्णय महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू शकतो.
“योजना सुरू करताना आश्वासने मोठी दिली, पण आता आर्थिक तंगीचे कारण सांगून महिलांना योजनेंतून बाहेर काढले जात आहे,” असे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने म्हटले आहे. काहींनी हा निर्णय राजकीय खेळी असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी याला सरकारी तिजोरीवरील भार हलका करण्याचे पाऊल असे संबोधले आहे.
तुम्हाला याविषयी काय वाटते? ही योजना महिलांसाठी संजीवनी ठरणार आहे की फक्त निवडणुकीसाठी दिलेले एक आश्वासन?
तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा!
