Sangola Drought : सांगोला तालुका हा दोन वर्षांपूर्वी भीषण दुष्काळाच्या छायेखाली गेला होता. पावसाने दिलेली दगाफटका, कोरडे पडलेले शेत आणि नापिक झालेली माती – या सर्वांनी शेतकऱ्यांचे जीवन कठीण करून टाकले होते. या दुष्काळामुळे सांगोल्याचा समावेश दुष्काळी तालुक्यांच्या अधिकृत यादीत करण्यात आला. मात्र, आता राज्य शासनाने या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
शासनाची मदतीसाठी पुढाकार
दुष्काळामुळे २०२३ च्या खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर शेतीपिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने १५७ कोटी ७ लाख ६७ हजार रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली होती. याअंतर्गत आतापर्यंत ७५ हजार ९४६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ११६ कोटी ९६ लाख २९ हजार ०५३ रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही मदत मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना थोडासा आधार मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले
तहसीलदार संतोष कणसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७६ हजार ९२४ शेतकऱ्यांच्या ११९ कोटी १६ लाख ३४ हजार ५८३ रुपयांच्या याद्या शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही शेतकऱ्यांची प्रक्रिया अजूनही प्रलंबित आहे. ३४ शेतकरी खातेदारांच्या ५ लाख ४१ हजार ६७५ रुपयांच्या निधीचे वाटप ई-केवायसीच्या प्रक्रियेअभावी प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
अजूनही ज्यांना दुष्काळ निधी मिळालेला नाही, त्यांनी संबंधित गावच्या तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक झेरॉक्स प्रत
- सातबारा उतारा
- विहित नमुन्यातील फॉर्म
भावनिक बाजू: शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि आशा
दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. एकीकडे कर्जाचा बोजा आणि दुसरीकडे नापिक शेती – या परिस्थितीने अनेक कुटुंबांना संघर्षमय जीवन जगावे लागले. मात्र, या मदतीमुळे आता त्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल. एक शेतकरी म्हणतो, “दुष्काळाने आमचे सर्व काही हिरावले, पण ही मदत आमच्या जगण्याचा आधार ठरत आहे.”
शेवटचा विचार आणि वाचकांसाठी प्रश्न
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत असला, तरी भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून काय उपाययोजना करायला हव्यात? दुष्काळाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी तुम्हाला काय वाटते? तुमचे विचार आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा!
