Soybean Rate : सध्या बाजारात जोरदार चर्चा आहे की सरकार पुन्हा एकदा खाद्य तेल आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार करत आहे. मंत्रिमंडळाच्या समितीतही यावर चर्चा झाली असल्याचे बोलले जात आहे. 2024 मध्येही सरकारने सोयाबीनचे भाव वाढवण्यासाठी खाद्य तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात 20% वाढ केली होती. त्याचा परिणाम असा झाला की सोया तेलाचे दर वाढले, पण सोयाबीनच्या किमती मात्र अपेक्षित वाढ झाल्या नाहीत. त्यामुळे यावेळीही असा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
Gharkul Yojana Anudan : घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा | अतिरिक्त ₹50,000 अनुदान मंजूर
पूर्वीच्या धोरणाचा परिणाम
सप्टेंबर 2024 मध्ये सरकारने खाद्य तेल आयात शुल्क वाढवले होते. यामुळे बाजारात सोया तेलाचे दर वाढले, परंतु सोयाबीनच्या किमती मात्र वाढल्या नाहीत. उलट, आवक वाढताच सोयाबीनचे दर घटले. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सोयाबीन डीओसी (डे-ऑइल्ड केक) आणि डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राय ग्रेन्स सॉल्युबल्स) यांच्यातील स्पर्धा. डीडीजीएसचा पुरवठा वाढल्यामुळे पोल्ट्री आणि पशुखाद्य उद्योगांनी सोयाबीनऐवजी स्वस्त पर्याय निवडला, परिणामी सोयाबीनच्या किमती दबावात राहिल्या.
सोयाबीनच्या दरवाढीचा फायदा कोणाला?
यंदाच्या हंगामात जवळपास 60-70% शेतकऱ्यांनी आधीच आपले सोयाबीन विकून टाकले आहे. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवून जर दर वाढले, तर त्याचा फायदा शिल्लक असलेल्या 30-40% शेतकऱ्यांनाच होईल. उर्वरित शेतकऱ्यांनी कमी दरात विक्री केल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळणार नाही.
शेती क्षेत्रातील प्रमुख समस्या
- डीओसी आणि डीडीजीएस स्पर्धा – पोल्ट्री आणि पशुखाद्य क्षेत्रात स्वस्त पर्याय उपलब्ध असल्याने सोयाबीनला मागणी कमी झाली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घट – सोयाबीनचे जागतिक पुरवठा अधिक असल्याने निर्यात दर घटले आहेत.
- स्थिर सरकारी धोरणांचा अभाव – आयात शुल्क वाढवणे हा तात्पुरता उपाय असून दीर्घकालीन परिणामांवर याचा सकारात्मक परिणाम होईलच असे नाही.
सरकारने कोणते उपाय योजावेत?
- डीओसी आणि डीडीजीएसच्या स्पर्धेवर लक्ष ठेवणे – डीडीजीएसवरील निर्बंध किंवा स्थानिक उत्पादन प्रोत्साहन देणे.
- निर्यातीला चालना देणे – सोयाबीन आणि सोयापेंड निर्यातीसाठी प्रोत्साहन योजना लागू करणे.
- शेतकऱ्यांना थेट मदत – हमीभाव व बाजारभावातील फरक शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून देणे.
- स्थिर धोरणे – वारंवार शुल्क वाढवण्याऐवजी शाश्वत उपाय शोधणे.
शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष फायदा कसा होईल?
सरकार खाद्य तेल आयात शुल्क वाढवून सोयाबीनचे दर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु मागील अनुभव पाहता हा उपाय फारसा प्रभावी ठरणार नाही. याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हातात थेट आर्थिक मदत पोहोचवण्याची गरज आहे.
तुमचे मत?
सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या किमती वाढतील का? आणि जर वाढ झाल्या, तर त्या सर्व शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे लाभदायक ठरतील? तुमचे विचार आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा!
PM-KISAN : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचा 19 वा हप्ता
