Agriculture Deparment 2024 : ५० कोटी रुपये थकल्याने कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे. या योजनेत नवीन बाबींचा समावेश करण्याच्या सूचना मंत्री कार्यालयातून आल्याचे कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे.
राज्य सरकारने कापूस, सोयाबीन, तेलबिया उत्पादकता वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्याची घोषणा केली होती. अधिकाऱ्यांना या योजनेत विशेष रस नव्हता. मात्र त्यासाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर होताच अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या काही टोळ्या सक्रिय झाल्या.
450 कोटींचा कापूस; तर तेलबिया पिकांसाठी ५५० कोटी रुपये उपलब्ध होतील. त्यामुळे अनेक कंत्राटे मिळतील, अशी अटकळ परराज्यातील आणि परदेशातील कंत्राटदारांनी बांधली. यानंतर या योजनेसाठी निधी जमा करण्यासाठी ठिकठिकाणी मुंग्या जमा झाल्या. त्यानंतर ठेके वाटण्यात आले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2023-24 मध्ये 520 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये कापूस पिकासाठी २३८ कोटी रुपये आणि तेलबियांसाठी २८१ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे 300 कोटी रुपये तातडीने कृषी आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात आले. त्यामुळे गोल्डन गँग आयुक्तालयाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून होती.
याचा सर्वाधिक त्रास कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम. या गैरप्रकाराला ते पाठीशी घालण्याची शक्यता नसल्याने हा निधी आयुक्तालयातून कसा काढायचा, यासाठी रात्रंदिवस बैठका सुरू होत्या. त्यासाठी आयुक्तालय, कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ, कृषी उद्योग महामंडळ, मंत्रालयातील अधिकारी, मंत्री कार्यालयातील अधिकारी ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वत्र बैठका आणि फायली सुरू झाल्या. मंत्रालयाच्या कागदपत्रांमध्ये हा प्रवास स्पष्टपणे दिसतो.
ते योग्य की अयोग्य हे आपली समज आपल्याला मार्गदर्शन करेल. मार्च संपण्यापूर्वी निधी घाईघाईने खर्च करता येणार नाही, असाही नियम आहे. या प्रकरणात हा नियमही फेटाळण्यात आला आहे. मात्र हे करण्यासाठी सरकारने नवा निर्णय घ्यावा की सरकारने कसा ते पाहावे. भविष्यात लेखापरीक्षणात कोणतीही हरकत नसावी यासाठी कृषी आयुक्तालयाने याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी स्पष्ट मागणी आयुक्तालयाने कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली.
झेंडे, बोरकर यांनी बैठका घेतल्या
मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकरणी कृषी मंत्री कार्यालयाकडून कोणतीही चुकीची सूचना देण्यात आलेली नाही. याउलट कृषी आयुक्तालयातच सर्व प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी तत्कालीन विस्तार संचालक दिलीप जेंडे, सहसंचालक सुनील बोरकर यांच्या बैठका झाल्या. सर्व घडामोडीबाबत श्री.झांडे हे मंत्री व मंत्री समितीच्या संपर्कात होते. करार निश्चित करण्यासाठी कृषीमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या समितीचे सचिव श्री. झेंडे त्यासाठीच होते. त्यामुळे या प्रकरणात काही गैरव्यवहार झाला असेल तर तो त्याच वेळी विस्तार संचालकांच्या निदर्शनास आणायला हवा होता, असा युक्तिवाद या अधिकाऱ्याने केला आहे.
