Agriculture Input GST Issue : शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शेतकरी आपल्या कठीण मेहनतीतून उत्पादन करतात, परंतु आजच्या काळात शेतमालाच्या किफायतशीर किंमती मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच जीएसटीच्या वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या परिस्थितीत, जीएसटीच्या बोजाचा शेतकऱ्यांवर कमी करून त्यांना दिलासा देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जीएसटीचा शेतकऱ्यांवर परिणाम | Agriculture Input GST Issue
वर्तमानात, शेतकऱ्यांना खतांवर 5 टक्के आणि कीटकनाशकांवर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. या वाढत्या जीएसटीच्या कारणाने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या किमतीसह समस्यांचा सामना करावा लागतो. खतांची आणि कीटकनाशकांची किंमत दुप्पट किंवा तिप्पट वाढली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
उत्पादन खर्चात वाढ | Agriculture Input GST Issue
युरिया, डीएपी आणि अन्य पोषक घटकांवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आले आहे, तर दुय्यम आणि सूक्ष्म पोषक घटकांवर 12 टक्के आणि कीटकनाशकांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च अधिक वाढला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागतो. यावरून असे स्पष्ट होते की जीएसटीच्या वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.
सिंचनाच्या समस्या वाढल्या | Agriculture Input GST Issue
एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी प्रोत्साहन देत आहे आणि 80 टक्के अनुदान प्रदान करत आहे, परंतु दुसरीकडे, सिंचन उपकरणांवरील जीएसटीमुळे या उपकरणांच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे ठिबक सिंचनाच्या विक्रीत घट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांनी अधिक पाणी वापरणे सुरू केले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणीय समस्यांची शक्यता वाढते.
शेतकऱ्यांची मागणी | Agriculture Input GST Issue
शेतकऱ्यांची मागणी आहे की जीएसटीचे सध्याचे दर कमी करण्यात यावे किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे. जेणेकरून त्यांच्या उत्पादन खर्चात कमी येईल आणि त्यांना आर्थिक सुटका मिळेल. शेतकऱ्यांना जीएसटीच्या बोटातून मुक्त करून त्यांना उत्पादनात अधिक फायदा मिळवता येईल.
निष्कर्ष
जीएसटीच्या उच्च दरामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे. सरकारने या संदर्भात आवश्यक उपाययोजना करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जीएसटीच्या दरात कपात करणे किंवा त्याचे पूर्णपणे रद्द करणे हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला स्थिरता येण्यासाठी आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना योग्य आणि सुलभ परिस्थिती निर्माण करून, भारताच्या शेती क्षेत्राची उन्नती करणे हे सर्वांची जबाबदारी आहे.
