CM Baliraja Free Electricity : महाराष्ट्र राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. ३) महावितरण कंपनीसाठी २,७५० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांमधून मंजूर केले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मोफत वीज योजना याच अनुदानातून राबवली जाणार आहे. यंदा या अनुदानाची एकूण तरतूद ५,६८५ कोटी रुपये असून, पुरवणी मागण्यांमधून आणखी २,७५० कोटी रुपये वाढवून देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे, महावितरण कंपनीला एकूण ८,४३४ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
मोफत वीज योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना | CM Baliraja Free Electricity
राज्य सरकारने महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीला दरवर्षी सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी पंपांवर वीज सवलतीसाठी दिले आहे. यावर्षी मात्र मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेमुळे राज्य सरकारवर आणखी आर्थिक भार पडला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी मोफत वीज पुरवणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे ४४ लाख शेतकरी लाभान्वित होणार आहेत, ज्यांनी ७.५ एचपी किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेचे कृषी पंप बसवले आहेत.
योजनेची अंमलबजावणी आणि खर्च | CM Baliraja Free Electricity
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल २०२४ पासून होणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना २०२४ ते २०२९ पर्यंत पाच वर्षे मोफत वीज मिळेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार दरवर्षी सुमारे १४ हजार ७६० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना माफ करण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली होती. मात्र, अद्याप हा निर्णय निश्चित झालेला नाही.
महावितरण कंपनीवर आरोप | CM Baliraja Free Electricity
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी महावितरण कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या वीज वापराच्या युनिट्सपेक्षा जास्त बिलिंग करून राज्य सरकारकडून दुप्पट अनुदान घेत आहे. “कंपनी दरमहा ६० ते ६५ युनिट्स प्रत्यक्षात देऊन १२५ युनिट्सप्रमाणे बिलिंग करते, त्यामुळे राज्य सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटली जाते,” असे होगाडे यांनी सांगितले.
रब्बी हंगामात विजेचा तुटवडा | CM Baliraja Free Electricity
सद्यस्थितीत मॉन्सून हंगाम चांगला असल्याने शेतकऱ्यांना पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न नाही. मात्र, रब्बी हंगामात पिकांना पाणी पुरवणे आवश्यक असते आणि त्यावेळी विजेचा तुटवडा भासतो, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. ग्रामीण भागात ८ तासांपेक्षा कमी वीज पुरवठा केला जातो, त्यामुळे शेतकरी २४ तास विजेची मागणी करत आहेत.
ऊर्जामंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन | CM Baliraja Free Electricity
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस मागील अडीच वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे आश्वासन देत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात सौर ऊर्जेच्या उत्पादनात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. या कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या विजेच्या समस्यांमध्ये सुधारणा झाली नाही.
आढावा आणि भविष्यातील योजना | CM Baliraja Free Electricity
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांचा कालावधी जाहीर केला आहे. तथापि, शासन निर्णयानुसार या योजनेचा तीन वर्षानंतर आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी निर्णय घेतला जाईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये ही योजना राजकीय जुमला ठरू नये अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
महावितरण कंपनीसाठी दिलेल्या ८,४३४ कोटी रुपयांच्या निधीमुळे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीस गती मिळाली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विजेचा मोठा फायदा होणार आहे. परंतु, योजनेचा आढावा आणि महावितरण कंपनीवरील आरोप हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. यामुळे या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.