CROPSAP : शेतीतील प्रमुख पिकांवर होणाऱ्या किडींचे नियंत्रण आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक सल्ला पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने १५ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाची घोषणा बुधवारी (ता. ११) करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार, शेती पिकांवर होणाऱ्या कीड व रोगांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी महाअॅग्रिटेक प्रकल्पांतर्गत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
महाअॅग्रिटेक प्रकल्पाची भूमिका | CROPSAP
महाअॅग्रिटेक प्रकल्पामार्फत वनस्पती निर्देशांक आणि हवामान केंद्रांद्वारे मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सल्ला दिला जातो. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी मोबाईल अॅप, एसएमएस आणि इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करून मार्गदर्शन करतो. यातून शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आवश्यक माहिती मिळवता येईल आणि त्याआधारे त्यांचे नुकसान कमी होईल.
निधी वितरणाचा उद्देश | CROPSAP
राज्य सरकारने यापूर्वीच २०२४-२५ साठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून आता १५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. या निधीचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांवरील किडींचे नियंत्रण करण्यात मदत करणे आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि पिकांच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
काय आहेत सल्ल्याचे मुख्य पिके? | CROPSAP
या योजनेत खालील पिकांवरील किडी आणि रोग व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जाईल:
– खरीप पिके: सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी, भात, ऊस
– फळपिके: आंबा, डाळिंब, केळी, मोसंबी, संत्रा, चिकू, काजू
– भाजीपाले पिके: भेंडी, टोमॅटो
या पिकांवर होणाऱ्या किडी आणि रोगांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सल्ला दिला जाईल. मोबाईल अॅप आणि एसएमएस सेवा वापरून शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य माहिती वेळेत पोहोचवली जाईल.
उत्पन्न वाढ आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी | CROPSAP
राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. किडींवर प्रभावी नियंत्रण मिळविल्याने पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल. योजनेची अंमलबजावणी योग्यरित्या व्हावी, तसेच निधीच्या वापरावर योग्य नियंत्रण राहावे, यासाठी कृषी आयुक्तालयाला जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले असून, शेतकऱ्यांना त्वरित आणि प्रभावी सल्ला देण्यावर जोर दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची पिके सुरक्षित ठेवणे आणि अधिक उत्पन्न मिळवणे शक्य होईल.
निष्कर्ष
राज्य सरकारकडून मंजूर १५ कोटी रुपयांच्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांवरील किडींचे नियंत्रण करण्यात मदत होईल. या योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होईल, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली जाईल.
