Onion Export Duty : केंद्र सरकारने अखेर कांदा निर्यातीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. १३) ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य (MIP) तूर्तास हटवले आणि त्याच रात्री कांदा निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, कारण कांद्याच्या किमतीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
कांदा निर्यात धोरणातील बदलाचे कारण | Onion Export Duty
गतवर्षी, ऑगस्ट २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर सुरुवातीला ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. यामुळे निर्यातीत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात प्रति टन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले होते, ज्यामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. किमती वाढल्यामुळे निर्यातदारांसमोर आव्हान निर्माण झाले होते आणि शेतकऱ्यांनाही नुकसान सहन करावे लागले.
आता कांद्याची आवक कमी झाली असून, निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत किमान निर्यात मूल्य (MIP) हटवले आहे. त्यामुळे आता भारतीय कांद्याची निर्यात पूर्वीसारखी वाढू शकते.
२० टक्के निर्यात शुल्क कपात: शेतकऱ्यांना फायदा | Onion Export Duty
केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात केली आहे. आधी ४० टक्के असलेले निर्यात शुल्क आता २० टक्क्यांवर आले आहे. या कपातीमुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करू शकेल. विशेषतः चीन आणि पाकिस्तान सारख्या देशांशी भारतीय कांद्याची स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
किमान निर्यात मूल्य हटवल्यामुळे आणि निर्यात शुल्कात कपात झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या दरात कांदा विक्रीची संधी मिळू शकेल. निर्यातदरात झालेल्या सुधारामुळे कंटेनरमागे सुमारे २ लाख रुपयांची बचत होईल, तर कांदा विक्री दर किलोमागे ७ ते ८ रुपयांनी वाढू शकतो, असे निर्यातदारांचे मत आहे.
निर्यातीत वाढ आणि दरवाढ | Onion Export Duty
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्यातीत स्पर्धा वाढणार आहे. भारतात उत्पादित होणारा कांदा जागतिक बाजारात अधिक प्रमाणात पोहोचू शकेल. निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील चांगल्या दरांचा फायदा मिळू शकेल. निर्यात शुल्कात कपात झाल्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निर्यातबंदीचा परिणाम आणि सुधारणा | Onion Export Duty
केंद्र सरकारने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता, जो मार्च ३१, २०२४ पर्यंत कायम होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ४ मे रोजी सशर्त निर्यातबंदी मागे घेतली गेली. निर्यातीत स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला. तसेच, राष्ट्रीय निर्यात सहकारी संस्थेच्या माध्यमातूनही कांदा निर्यात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यात काही अडचणी आल्या होत्या.
आता निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाल्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये सकारात्मकता निर्माण झाली आहे. बाजारातील दर लवकरच स्थिर होतील अशी अपेक्षा आहे, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी योग्य किंमत मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पाऊल | Onion Export Duty
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. कांदा निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारतीय कांद्याच्या किमतीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकरी वर्गाला त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळेल.
