Onion Subsidy : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे तब्बल २४ कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, अद्याप ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे आणि आचारसंहितेपूर्वी हे अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण | Onion Subsidy
राज्य सरकारने २०२२-२३ मध्ये कांदा अनुदान योजना लागू केली होती. योजनेअंतर्गत १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत उत्पादित कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेंतर्गत एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार होते. परंतु, अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही हे अनुदान मिळालेले नाही. राज्यातील सुमारे १२ हजार ९४७ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळायचा आहे, ज्यांचे एकूण २४ कोटी ७७ लाख ३३ हजार रुपये रखडले आहेत.
संघटनेची मागणी | Onion Subsidy
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने याप्रकरणी सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. निवडणुका जवळ येत असताना, आचारसंहितेपूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या रखडलेल्या अनुदानाची रक्कम मिळावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. दीड वर्षांपूर्वी केलेली घोषणा पूर्ण करण्याची वेळ आता आली आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांची स्थिती आणखी बिकट होईल.
अनुदानाच्या वितरणातील अडचणी | Onion Subsidy
या योजनेतून अनुदान देण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागले. फक्त त्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान मिळणार होते, ज्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘उन्हाळ कांदा नोंद’ होती. यामुळे अनेक शेतकरी अपात्र ठरले होते. मात्र, तालुकास्तरीय समितीने फेरतपासणी केल्यानंतर काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख लाभार्थी | Onion Subsidy
कांदा अनुदान योजनेत सर्वाधिक लाभार्थी नाशिक जिल्ह्यात आहेत. परंतु, त्यांना देखील अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने महिन्याभरापूर्वी पुणे येथील पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची भेट घेतली होती आणि याबाबत माहिती दिली होती. निंबाळकर यांनीही ऑगस्ट महिन्यात उपसचिवांना पत्र पाठवून त्याबाबतची माहिती दिली होती. मात्र, अजूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
सरकारच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह | Onion Subsidy
सध्या निवडणुका जवळ आल्याने राज्य सरकारकडून विविध घोषणा केल्या जात आहेत. कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि इतर योजनांसाठी पाऊस पाडला जात आहे, मात्र दीड वर्षांपूर्वी केलेल्या कांदा अनुदानाच्या घोषणेची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सरकारला जबाबदार धरले आहे आणि आचारसंहितेपूर्वी अनुदान वितरणाची मागणी केली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत.