शेतात रात्रंदिवस घाम गाळून पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, आणि दुसरीकडे शेतीचा खर्च मात्र दिवसागणिक वाढत चाललाय. खतं आणि फवारणीची औषधं खरेदी करताना तुमच्याही खिशाला मोठी कात्री लागतेय का? जर तुमचं उत्तर ‘हो’ असेल, तर यामागे एक मोठं कारण दडलंय. शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील जीएसटीचा मुद्दा म्हणजेच ‘Agriculture Input GST Issue’ सध्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. चला तर मग, हा विषय सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सध्याच्या घडीला शेती करणं म्हणजे अक्षरशः तारेवरची कसरत झालीये. पूर्वी ज्या किमतीत खताची गोणी मिळायची, आता त्यासाठी दुप्पट पैसे मोजावे लागतात. कारण काय? तर खतं आणि कीटकनाशकांवर लावलेला भरमसाठ जीएसटी. युरिया आणि डीएपी सारख्या खतांवर ५ टक्के, पिकांना लागणाऱ्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांवर १२ टक्के आणि पिकांवर फवारणी करण्याच्या कीटकनाशकांवर तब्बल १८ टक्के जीएसटी (GST) आकारला जातोय. यामुळे खतं आणि औषधांच्या किमती दुप्पट-तिप्पट वाढल्या आहेत. साहजिकच, यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढलाय आणि आर्थिक गणित पार कोलमडून गेलंय.
एकीकडे सबसिडी, दुसरीकडे टॅक्सची वसुली! सगळ्यात मोठी गोची सिंचनाच्या बाबतीत झालीये. एकीकडे सरकार सांगतं की ‘थेंब थेंब पाणी वाचवा’, सूक्ष्म सिंचनासाठी (ठिबक, तुषार) सरकार ८० टक्क्यांपर्यंत सबसिडीही देतं. पण दुसरीकडे याच सिंचनाच्या साहित्यावर तगडा जीएसटी लावलाय. या ‘Agriculture Input GST Issue’ मुळे सिंचनाचे पाईप आणि इतर उपकरणे एवढी महाग झालीत की, शेतकऱ्यांनी ठिबक घेणंच कमी केलंय. ठिबक परवडत नाही म्हणून शेतकरी पुन्हा जुन्या पद्धतीने (मोकाट) पाणी देऊ लागलेत. याने पाण्याचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय जमिनीचंही नुकसान होतंय.
महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
- भरमसाठ टॅक्स: कीटकनाशकांवर १८ टक्के, तर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांवर १२ टक्के जीएसटी लागल्याने शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.
- खर्च वाढला, नफा घटला: खते आणि औषधांच्या किमती दुप्पट झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाहीये.
- सिंचनाचा बोजवारा: ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या साहित्यावरील टॅक्समुळे या उपकरणांची विक्री घटली आहे.
- पाण्याचा अपव्यय: ठिबक महाग झाल्याने शेतकरी मोकाट पाणी देऊ लागलेत, ज्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतोय.
- शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी: शेती उत्पादनांवरील जीएसटी त्वरित कमी करावा किंवा तो पूर्णपणे रद्द करावा.
बळीराजाची मागणी एकदम साधी आणि रास्त आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरचा हा जाचक जीएसटी सरकारने तातडीने कमी करावा किंवा पूर्णपणे काढून टाकावा. जर उत्पादन खर्च कमी झाला, तरच शेतकरी दोन पैसे कमवू शकेल आणि खऱ्या अर्थाने ताठ मानेने उभा राहील. या वाढत्या टॅक्समुळे शेती आता परवडेनाशी झालीये. सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणं आता काळाची गरज बनली आहे.
जाता जाता तुमच्यासाठी एक प्रश्न: शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं? उद्योजकांना टॅक्समध्ये सवलती मिळतात, मग अन्नदात्याच्या शेती साहित्यावर १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी लावणं कितपत योग्य आहे? सरकारने हा टॅक्स पूर्णपणे माफ करायला हवा का? तुमचं स्पष्ट मत खाली कमेंट करून नक्की सांगा!
