Agriculture MSP : उत्पादन खर्चाच्या आधारे हमीभाव देता येत नसल्यास शेतमालाच्या हमीभावाबाबतचे कायदे बदलण्याची विनंती राज्य सरकारने मंगळवारी (दि. 11) केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला केली.
विविध राज्ये शेतीमालाच्या हमीभावाची शिफारस करतात. मात्र त्यात तफावत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देता येत नसेल तर शेतमाल हमीभावासंदर्भातील कायदे बदला, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे मंगळवारी (ता. ११) केली.
सह्याद्री अतिथिगृहात केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी पिकांची किमतीच्या शिफारशीसाठी बैठक झाली. या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष वियज पॉल शर्मा यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा व दमण राज्यांचे कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत शेतीमालांच्या उत्पादन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अन्य राज्यांची आणि महाराष्ट्राच्या उत्पादन खर्चाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. पंजाबसारख्या राज्यात हिमालयाच्या पर्वतरांगांतून येणाऱ्या पाण्यामुळे सिंचनसुविधा मिळते. त्यावरील खर्च कमी होतो. महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे असूनही १८ ते १९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. येथील भौगोलिक परिस्थिती पाहता सिंचनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. बोअरवेलची ७०० ते ८०० फूट खोदाई करावी लागते. देशभराच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उत्पादन खर्च वाढण्याचे कारण म्हणजे वाढती मजुरी हेही आहे. अन्य राज्यात क्विंटलला ९०० रुपये उत्पादन खर्च असेल, तर महाराष्ट्रात तो दर २९०० रुपयांवर जातो. ही तफावत भरून काढणे विद्यमान कायद्यांनुसार शक्य नसेल तर केंद्र सरकारला शिफारस करून कायदे बदलले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “सध्या राज्यात सोयाबीन आणि कापसाच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी आम्ही राज्याच्या पातळीवर भावांतरासाठी साडेचार हजार कोटींची तरतूद केली. मात्र आचारसंहितेमुळे ते देता आले नाहीत. मात्र आता आपल्याला काहीतरी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सोयाबीनसाठी किमान ५१०० रुपये दर हवा. तर कापूस आणि हळदीसाठी लवकरात लवकर हमीभाव जाहीर केले पाहिजेत. आपल्याकडे तृणधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनाची संधी आहे. मात्र तेल आयातीवरील शुल्क कमी असल्याने आपल्याकडील तृणधान्य आणि तेलबियांना मागणी कमी येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर आणि तेलाबाबत स्वयंपूर्णता याची सांगड घातली पाहिजे.”
बैठकीला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोकरा) प्रकल्प संचालक परिमल सिंह तसेच केंद्र आणि राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य आणि पश्चिम भारत समूहातील महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा व दमण राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते
‘नाचणी, राळ्याचा विचार व्हावा’
रब्बी ज्वारीसाठी देखील किमान आधारभूत किंमत देखील या परिषदेतील चर्चेतून निश्चित केली जावी व त्यासंबंधीची कार्यवाही व शिफारस देखील शासनाला करावी, अशी सूचनाही मुंडे यांनी केली. तसेच ज्वारीच्या धर्तीवर वरई, नाचणी, राळा यांसारख्या आदिवासी क्षेत्रात घेतल्या जाणाऱ्या पौष्टिक तृणधान्यांसाठी देखील किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत विचार व्हावा, अशीही सूचना धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा म्हणाले, की आयोग शेती व शेतकरी हितासाठीच काम करेल. शेतीमालाला योग्य मोबदला मिळेल तसेच कृषी मालाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की कृषी क्षेत्राला महत्त्व देणारे हे सरकार आहे. त्यामुळेच कृषी मूल्य आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे, की कृषी मूल्य आयोगाच्या किंमतविषयक धोरण ठरविण्याबाबतच्या बैठकीस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री उपस्थित राहिले आहेत. तृणधान्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षे म्हणून साजरे केले आहे. तसेच तापमान वाढ कमी करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची भूमिका अतिशय सकारात्मक राहील, असे ही श्री. पटेल या वेळी म्हणाले.
कॉस्टची जागा कास्टने घेतली
लोकसभा निवडणुकीत शेतीमालाच्या दरावरून सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला. याअनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली. पाशा पटेल यांनी हा धागा पकडत मूळ मुद्दा होता तो कॉस्ट म्हणजे दराचा. मात्र लोक कास्ट (जात) या मुद्द्यावरून रस्त्यावर आले. याचा विचार केला नाही तर आपल्याला मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला. तर हा प्रश्न सोडविला तर जगणे मुश्कील होईल, अशी भीती मुंडे यांनी व्यक्त केली.
‘कांदा, कापूस, दुधासाठी दिल्लीला जाऊ’
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कांदा, कापूस आणि दूध दरासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान यांची भेट घेऊ. त्यासाठी मुंडे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना केली.
