Bamboo Cultivation : पारंपारिक पिकांच्या मर्यादेत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकार बांबू लागवडीला विशेष प्रोत्साहन देत आहे. या दिशेने ‘मुख्यमंत्री मिशन बांबू-हरित महाराष्ट्र’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला असून, पहिल्या वर्षी एक लाख हेक्टर जमिनीवर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील तीन वर्षांत हे उद्दिष्ट ५.२५ लाख हेक्टरवर नेण्याची योजना आहे.
बांबूची लागवड: फायदेशीर का आहे? | Bamboo Cultivation
बांबू हे एक बहुमुखी पीक आहे जे केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचे नाही तर त्याला व्यावसायिक मागणीही जास्त आहे. त्यापासून बनवलेल्या वस्तू जसे की फर्निचर, कागद आणि बांधकाम साहित्याला बाजारात जास्त मागणी आहे. त्यामुळे बांबूची शेती शेतकऱ्यांसाठी मजबूत आणि स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत बनू शकते.
सरकारी मदत आणि आर्थिक मदत | Bamboo Cultivation
बांबूची लागवड यशस्वी करण्यासाठी, सरकारने त्याचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) केला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 7.04 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना या नवीन उपक्रमाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करता येईल. तथापि, काही शेतकऱ्यांना मनरेगा पोर्टलवर त्यांचे अर्ज अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत, विशेषत: 5 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे अर्ज अपलोड केले जात नाहीत, त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
प्रशिक्षण आणि जागरूकता | Bamboo Cultivation
बांबू लागवडीला चालना देण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रमही राबवले आहेत. त्यात बांबूची विविधता, त्याचे व्यवस्थापन तंत्र आणि बाजाराची माहिती यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. त्याआधारे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी व साधनसंपत्तीनुसार बांबू लागवडीचे अंदाजपत्रक व आराखडे तयार केले आहेत.
पर्यावरण आणि उत्पन्न: दोन्हींचा समतोल साधणे | Bamboo Cultivation
बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनही राखता येते. हे पीक जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी, जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती तर बळकट होईलच शिवाय पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही सकारात्मक बदल घडून येईल.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारचे “मुख्यमंत्री मिशन बांबू-हरित महाराष्ट्र” हे शेतकऱ्यांच्या उज्वल भविष्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकरी पारंपारिक शेतीपासून मुक्त तर होतीलच, शिवाय ते आर्थिकदृष्ट्याही मजबूत होतील. ही योजना यशस्वी झाल्यास राज्याच्या कृषी क्षेत्रात नवी क्रांती घडवून आणू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन तर सुधारेलच शिवाय राज्याचे वातावरण हिरवेगार आणि समृद्ध होईल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
