Cotton Import : राज्यातील काँग्रेस पक्षाचे नेते नाना पटोले यांना वाटते की, सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी, असे वाटते. त्यांना वाटते की सरकारने इतर देशांतून कापूस आणणे बंद केले पाहिजे आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशनने शेतकऱ्यांकडून चांगल्या भावात कापूस खरेदी केला पाहिजे. कांदा, कापूस आणि सोयाबीन पिकवणारे शेतकरी सरकारशी बोलत आहेत कारण त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी पुरेसा मोबदला मिळत नाही असे वाटते. यामुळे ते नाराज झाले आहेत. नाना पटोले यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कापसाची आयात थांबवून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची विनंती केली आहे.
पटोले यांनी लिहिलेल्या पत्रात, महाराष्ट्र हे कापूस पिकवणारे भारतातील दुसरे मोठे राज्य कसे आहे. राज्यात 40 लाख अधिक शेतकरी कापूस पिकवतात. इथे भरपूर कापूस बनवला जात असला तरी सरकारने इतर ठिकाणांहून 22 लाख गाठी कापूस आणला आहे, त्यामुळे कापसाचे भाव खूप घसरले आहेत. यामुळे, भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशनकडे 11 लाख गाठी कापूस आहे जो ते विकू शकत नाहीत. पटोले सांगत आहेत की महाराष्ट्र आणि उर्वरित देशातील शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने इतर ठिकाणांहून कापूस आणणे बंद केले पाहिजे.
देशात कापसाचे भाव वाढवे | Cotton Import
भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कापूस सध्या विकत असलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल अशा दराने कापूस खरेदी करावी अशी काही लोकांची इच्छा आहे. सध्या कापूस सुमारे 6,500 ते 6,600 रुपयांना विकला जात आहे, परंतु सरकारने 7,122 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. किंमत कमी असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांचा कापूस विकला नाही आणि CCI कडेही भरपूर कापूस साठवून ठेवला आहे. आमच्याकडे आधीच एवढा माल असताना इतर ठिकाणाहून कापूस आणायचा का, असा सवाल पटोले यांनी केला आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की सरकार ज्या प्रकारे गोष्टी हाताळत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे आणि केवळ कापूस खरेदी आणि विक्री करणारे व्यापारी लोकांना फायदा होत आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी खूप अडचणीत आहेत. त्यांना त्यांच्या कापसाला कमी भाव, त्यांना लागणाऱ्या साधनांवर अतिरिक्त कर आणि त्यांच्या पिकांची नासाडी करणारा अनपेक्षित पाऊस यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यावर्षी, खराब हवामानामुळे बरीच जमीन – सुमारे 19 लाख हेक्टर – खराब झाली आहे. नाना पटोले म्हणाले की केंद्र सरकारने वचन दिलेली आहे. परंतू ती फक्त कागदा वरच दिसत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांसाठी अधिक उपयुक्त असल्याचे दिसते.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
