Cotton Subsidy : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कापसाच्या उत्पादनात गेल्या काही वर्षांपासून मोठी घसरण झाली आहे. गुलाबी बोंड अळीचे आक्रमण, गुणवत्तावान बियाण्यांचा अभाव, आणि पाण्याची टंचाई यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारकडे मागणी केली आहे की शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी किमान ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. या निधीचा उपयोग ठिबक सिंचनासाठी प्रोत्साहन देण्यात आणि आधुनिक वाणांची निर्मिती करण्यात केला जाऊ शकतो.
कोरडवाहू कापूस शेतीत सिंचनाचा अभाव का घातक आहे?
भारताच्या एकूण कापूस उत्पादनापैकी तब्बल ६७% कापूस कोरडवाहू क्षेत्रातून घेतला जातो. मात्र, पावसावर अवलंबून असलेल्या या शेतीत पाण्याची कमतरता उत्पादनावर विपरीत परिणाम करते. फुले आणि बोंडे लागण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरच पाणीटंचाई निर्माण होते, ज्यामुळे कापूस पिकाची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर घटते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आणि गुजरातमधील शेतकरी याचा मोठा फटका सहन करत आहेत.
ठिबक सिंचन: कापूस शेतीचा गेमचेंजर
ठिबक सिंचन तंत्रज्ञानामुळे कापूस उत्पादनात क्रांती घडवता येऊ शकते. यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो आणि किमान ४०-६०% पाण्याची बचत होते. याशिवाय, ठिबक सिंचनामुळे पिकाला गरजेच्या वेळी पुरेसे पाणी मिळत असल्याने उत्पादन वाढते. मात्र, ठिबक यंत्रणा बसवण्यासाठी लागणारा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यासाठीच सरकारने ठिबकसाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे.
गुलाबी बोंड अळीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आधुनिक वाणांची गरज
भारतातील ९५% कापूस बीटी प्रकाराचा आहे, मात्र त्यावर गुलाबी बोंड अळीने प्रतिकार क्षमता विकसित केली आहे. संशोधकांनी सुचवले आहे की शेतकऱ्यांना स्थानिक हवामानाला पूरक, कीड-रोग प्रतिकारक, आणि उच्च उत्पादकता देणारे वाण दिले गेले पाहिजे. या वाणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल.
सरकारने कापूस उत्पादकांसाठी ५०० कोटींची तरतूद का करावी?
कापूस उत्पादनात भारत जागतिक सरासरीच्या खूप मागे आहे. शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी आणि आधुनिक वाणांसाठी आर्थिक मदत दिल्यास देश कापूस उत्पादकतेत मोठी झेप घेऊ शकतो. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने यासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही तरतूद झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि उत्पादनही वाढेल.
कापूस शेतीत तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर का आवश्यक आहे?
आजच्या काळात कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. ठिबक सिंचन, ड्रोन तंत्रज्ञान, आणि मृदा विश्लेषणाच्या आधारे पेरणी यासारख्या पद्धती कापूस शेती अधिक फायदेशीर बनवू शकतात. यासाठी सरकारी अनुदान आणि जनजागृती महत्त्वाची ठरते.
शेतकऱ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्याची सुरुवात
कापूस उत्पादकांसाठी ५०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद म्हणजे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचे एक मोठे पाऊल ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, उत्पादन वाढेल, आणि देशाला जागतिक कापूस बाजारपेठेत आपले स्थान भक्कम करता येईल.
निष्कर्ष: कापूस शेतीला नवा अध्याय मिळवून देण्यासाठी आता कृतीची वेळ
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन आणि आधुनिक वाणांचे प्रोत्साहन ही काळाची गरज आहे. सरकारने यासाठी त्वरित पावले उचलून ५०० कोटींच्या अनुदानाची तरतूद केली तर देशातील कापूस उत्पादनाला नवे बळ मिळेल. शेतकऱ्यांच्या श्रमाचे योग्य चीज होऊन त्यांना समृद्धीचा नवा मार्ग सापडेल.
