Crop Damage Compensation : अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे व बाजारात मिळालेल्या कमी भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक साहाय्य जाहीर केले आहे. परंतु हे साहाय्य मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया व संमतीपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया का महत्त्वाची? | Crop Damage Compensation
राज्य सरकारच्या भावांतर योजनेंतर्गत सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. हे सहाय्य ०.२० ते २ हेक्टर क्षेत्रासाठी १ हजार ते ५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी पीक नोंदणी केली असल्यासच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करून संमतीपत्र सादर केले असेल तरच त्यांना हे अनुदान मिळेल.
अमरावतीतील शेतकऱ्यांची स्थिती | Crop Damage Compensation
अमरावती जिल्ह्यातील १ लाख ६१ हजार ५०८ शेतकऱ्यांनी आधीच ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप संमतीपत्र सादर केलेले नाही. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान थांबलेले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची शेती सामायिक स्वरूपाची आहे, त्यांना सातबारावर असलेल्या सर्व सदस्यांचे संमतीपत्र देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे एका सदस्याच्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाईल.
पुढील पाऊल | Crop Damage Compensation
ज्या शेतकऱ्यांनी ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी सेतू केंद्र किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे त्यांना त्वरित अनुदान मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरतील.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांनी तात्काळ ‘ई-केवायसी’ व संमतीपत्र प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाने दिलेल्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घ्या. हे साहाय्य त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत करेल आणि त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळवून देईल.
शासनाने दिलेल्या सुविधांचा वापर करून या प्रक्रियेची पूर्तता करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळू शकेल.
