Crop Damage Survey : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पिके नष्ट: भारतीय किसान सभा ची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी
सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये विशेषतः मूग, उडीद, मटकी आणि इतर कडधान्य पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत भारतीय किसान सभेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन देत शेतकऱ्यांसाठी तातडीने पीक नुकसानीचा पंचनामा करून भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान | Crop Damage Survey
भारतीय किसान सभेने सांगितले की अतिवृष्टीमुळे फक्त कडधान्यच नाही तर सोयाबीन, कापूस, मका, तुर आणि करडई यांसारख्या नगदी पिकांवरही मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याने पिकांच्या मुळ्या कुजून गेल्या आहेत आणि त्यामुळे पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. काही ठिकाणी तर जमिनीची सुपीकता सुद्धा संपली आहे.
विमा कंपन्यांची उदासीनता | Crop Damage Survey
शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतलेला असला तरी समस्या अशी आहे की विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी वेळेवर पंचनामा करण्यासाठी येत नाहीत. याशिवाय, अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन तक्रारी कशा करायच्या याची माहिती नसल्यामुळे ते नुकसान भरपाई प्रक्रियेपासून वंचित राहतात. विमा कंपन्या या तांत्रिक अडचणींचा फायदा घेत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी टाळतात.
तातडीने पंचनामा करण्याची गरज | Crop Damage Survey
भारतीय किसान सभेचे मत आहे की, विभागीय पर्जन्यमापक अभिलेखांच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करणे अयोग्य आहे कारण अनेक वेळा एका गावात मुसळधार पाऊस पडतो, तर शेजारच्या गावात कमी. यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागते. म्हणून, सरकारने तातडीने सर्वत्र पीक नुकसानीची पाहणी करून पंचनामा करावा.
सरकारला आवाहन | Crop Damage Survey
भारतीय किसान सभा सरकारकडे मागणी करते की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावेत. तांत्रिक कारणांमुळे कोणताही शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू नये आणि नगदी पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी. या पावलांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांची परिस्थिती सुधारेल.
अतिवृष्टीने पिकांची होणारी नासाडी, विमा कंपन्यांच्या अडचणी, आणि शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची स्थिती सध्याच्या परिस्थितीत अधिक गंभीर बनत चालली आहे. या साठी सरकारने ठोस उपाययोजना करून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची गरज आहे.