शेतकऱ्यांना दिलासा: विमा कंपनीकडून लेखी आश्वासन
Crop Insurance : खरीप २०२३ या हंगामातील नुकसानभरपाई १० दिवसांत देऊन अन्य मागण्या पूर्ण करण्यात येतील, असे लेखी आश्वासन विमा कंपनीकडून आंदोलकांना देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचा परिणाम
शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीसमोर नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनादरम्यान पुढील मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या: “Crop Insurance”
- खरीप २०२३ नुकसानभरपाई तत्काळ द्यावी.
- प्रलंबित विमा दावे निकाली काढावेत.
- खरीप २०२४ मधील नुकसानभरपाई लवकर निश्चित करावी.
- तालुका कृषी कार्यालयांमार्फत शेतकऱ्यांना योग्य माहिती पुरवावी.
- शासनाकडून विमा कंपनीला त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा.
या आंदोलनाची तीव्रता पाहता विमा कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेत दहा दिवसांत नुकसानभरपाई देण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.
विमा भरपाईला आलेले अडथळे
विमा कंपनीने सांगितल्यानुसार, शासनाने अद्याप शासन हिस्सा रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग केलेली नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईस विलंब होत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून त्वरित पावले उचलण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद आणि पुढील दिशा
या आंदोलनामध्ये किसान सभेचे मुरलीधर नागरगोजे, दत्ता डाके, भगवान बडे, बालाजी कडबाने, सुभाष डाके, दादासाहेब शिरसाट, गंगाधर पोटभरे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
आंदोलक आणि विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या चर्चेनंतर हा तोडगा निघाला. आमदार सुरेश धस यांनी देखील आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
- १० दिवसांत नुकसानभरपाई मिळणार.
- खरीप २०२४ हंगामासाठी त्वरित कार्यवाही सुरू होणार.
- शासन हिस्सा त्वरित विमा कंपनीला वर्ग करण्याची मागणी.
- शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांनी सातत्याने मागणी केल्यानंतर अखेर विमा कंपनीने लेखी आश्वासन दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर विमा कंपनी दिलेल्या मुदतीत नुकसानभरपाई देऊ शकली नाही, तर किसान सभा पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी असून, पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होते का, हे पाहणे आवश्यक आहे.
