Crop Insurance : सप्टेंबरच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील सोयाबीनचे उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी येत असल्याचे संयुक्त समितीमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना | Crop Insurance
अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत मध्यम हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती (मिड सीझन अॅडव्हर्सिटी) या जोखीमबाबत जिल्ह्यातील सर्व ३० मंडलांतील सोयाबीन पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम विमा रक्कम देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी विमा कंपनीला दिले आहेत.
सर्वेक्षणाचे परिणाम | Crop Insurance
सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत शासनाकडून निर्देश देण्यात आले होते. क्षेत्रीय संयुक्त समितीमार्फत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, जिल्ह्यातील सर्व ३० महसूल मंडलांमध्ये सोयाबीन पिकामध्ये मध्यम हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू होत आहे.
विमाधारकांना मदतीची प्रक्रिया | Crop Insurance
शासन निर्णयानुसार, नुकसानीचा अहवाल व अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत वरील तरतुदीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या संदर्भात जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीची बैठक पार पडली.
बैठकीमध्ये क्षेत्रीय स्तरावरील संयुक्त समितीच्या सर्व्हेक्षणानुसार सोयाबीन पिकाचे अपेक्षित उत्पादन मागील ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अन्य पिकांचे नुकसान | Crop Insurance
तूर व कापूस पिकांच्या नजर अंदाजानुसार अपेक्षित उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट दिसून आली नाही. त्यामुळे संबंधित विमाधारकांना पीक नुकसानीच्या प्रमाणात विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के अग्रिम देण्याचे आदेश सोमवारी (ता.१६) मंजूर करण्यात आले.
निष्कर्ष
सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे, आणि शासनाने तातडीने मदतीची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळेल.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येईल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होईल.
