Crop Insurance : मागील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. एकूण ९१ लाख हेक्टरवरील ८३ लाख शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत, ज्यांना एकूण ४१९४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या अनुदान वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या कार्याचे महत्व आणखी वाढले आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या अनुदान वितरणाबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी सुनिश्चित केले की, या योजनेपासून कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये. मागील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीनच्या दरात मोठी घसरण झाली होती, ज्यामुळे राज्य सरकारने दोन हेक्टरच्या मापदंडानुसार प्रतिहेक्टर ५,००० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
पात्रता आणि डेटा प्रक्रिया | Crop Insurance
राज्यात कापूस व सोयाबीन खातेदारांची एकूण संख्या ९६.१७ लाख आहे, त्यापैकी ७५.३१ लाख शेतकऱ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर संमती पत्रे प्राप्त झाली आहेत. यामध्ये ६४.८७ लाख खातेदार शेतकऱ्यांचा डेटा पोर्टलवर भरण्यात आलेला आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या डेटाशी ४६.८ लाख शेतकऱ्यांचा डेटा जुळला आहे, तर ई-पीकपाहणी डेटामध्ये ३६ लाख नावे जुळलेली आहेत. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमापूर्वी १० लाख शेतकऱ्यांची नावे प्रत्यक्ष पडताळणी करून जुळविण्याचे आदेश कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिले.
सोयाबीन खरेदी केंद्रे | Crop Insurance
केंद्र शासनाने सोयाबीन खरेदीसाठी हमीभाव घोषित केले आहेत, आणि यंदा सोयाबीनचे ७३.२७ लाख टन उत्पन्न अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने किमान हवीभावाने सोयाबीन खरेदीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला होता, ज्याला केंद्राने मान्यता दिली आहे. नाफेड व एनसीसीएफमार्फत सोयाबीन खरेदी केंद्रे तातडीने उभारण्याचे निर्देश कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिले.
निष्कर्ष
मागील खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन अनुदान वितरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक आर्थिक आधार मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढविण्यास मदत होईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.
