Drip Irrigation Subsidy: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, सध्या केंद्राचा हिस्सा थकित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या मुद्यावर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी येत्या आठवडाभरात ठिबक अनुदान वितरित होईल, अशी ग्वाही दिली आहे.
ठिबक अनुदानाच्या थकबाकीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती
राज्यात २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षांतील जवळपास ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप वितरित झालेले नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नवीन शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी कोणतीही पूर्वसंमती देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे नवीन अर्जदारही प्रतीक्षेत आहेत.
शेतकऱ्यांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन ठिबक सिंचन यंत्रणा उभारली. मात्र, अनुदान मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांना व्याजाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावती येथे आयोजित प्रगतिशील शेतकरी मेळाव्यात हा विषय उपस्थित करण्यात आला. या बैठकीस कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विभागीय कृषी सहसंचालक प्रमोद लहाळे, आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
अनुदान वितरणाबाबत सरकारची भूमिका
या विषयावर अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर नियोजन सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासोबतही बैठक पार पडली. यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ठिबक अनुदान जमा केले जाईल, असा विश्वास कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि उपाययोजना
१. ठिबक अनुदान वितरण प्रक्रिया गतीमान करण्याचे आश्वासन
ठिबक अनुदानाच्या मंजुरीला वेग देण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. महाडीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
२. मल्चिंगसाठी मोजक्याच कंपन्यांची मक्तेदारी थांबवण्याचा निर्णय
खैरगाव देशमुख येथील प्रकाश पुप्पलवार यांनी मोजक्याच कंपन्यांचे मल्चिंग घेण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप केला होता. यावर कृषिमंत्र्यांनी गुणवत्तेनुसार इतरही कंपन्यांना अनुदानावर मल्चिंग उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
३. विमा कंपन्यांच्या अटींमध्ये सुधारणा
शेतकरी विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नाराज होते. यावर कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत आता विमा कंपन्यांच्या अटींवर नाही, तर कृषी विभागाने ठरवलेल्या निकषांवर विमा भरपाई दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. फक्त मान्य असलेल्या कंपन्यांनाच विमा संरक्षित क्षेत्राची परवानगी दिली जाईल.
४. मायक्रॉन तपासणी यंत्रणा उपलब्ध होणार
शेतकऱ्यांनी २५ मायक्रॉन मल्चिंगच्या नावाखाली १९-२० मायक्रॉन मल्चिंग विकले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ही फसवणूक टाळण्यासाठी मायक्रॉन तपासणी यंत्रणा कृषी सहायकांकडे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
निष्कर्ष
ठिबक अनुदानाच्या वितरणात झालेल्या विलंबामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले होते. मात्र, सरकारने आठवडाभरात अनुदान वितरित करण्याचे आश्वासन दिले असून, आगामी काळात विमा निकष आणि मल्चिंगसंबंधी सुधारणा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असल्याने येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
Pik Vima : 2022 मधील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा होणार
