Edible Oil Rate : केंद्रीय खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाने प्रक्रिया उद्योजकांना खाद्यतेलाच्या दरात वाढ करण्यास मनाई केली आहे, जरी आयात शुल्क वाढले असले तरी. देशात कमी आयात शुल्काच्या काळात तब्बल ३० लाख टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली आहे, जी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर ४५ ते ५० दिवसांची गरज भागविण्यासाठी पुरेशी आहे.
खाद्यतेलाच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्देश | Edible Oil Rate
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सॉल्वेट एक्स्ट्रॅक्शन असोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईएआई), इंडियन वेजिटेबल ऑइल प्रोड्यूसर असोसिएशन (आईवीपीए) आणि सोयाबीन ऑइल प्रोड्यूसर असोसिएशन (एसओपीए) यांच्यातील प्रतिनिधींनी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. बैठकीत उद्योजकांना स्पष्टपणे सांगितले गेले की, कमी आयात शुल्काच्या काळात आयात केलेल्या खाद्यतेलाची विक्री होत असताना दरात वाढ करू नये. यामुळे, सामान्य नागरिकांना सण-उत्सवांच्या काळात महागाईपासून दिलासा मिळेल, असे चोपडा यांनी सांगितले.
जागतिक किमतींचा प्रभाव | Edible Oil Rate
आयात शुल्क वाढल्याने जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असल्याचे सांगितले गेले. दर कमी झाल्यास खाद्यतेल ग्राहकांना लाभ मिळावा, यावर उद्योजकांनी लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. सध्या, सोयाबीन तेलाची दर वाढीचा ट्रेंड सुरू आहे. सोयाबीन तेलाच्या किमती १०५ रुपयांवरून १३० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय | Edible Oil Rate
नव्या हंगामातील सोयाबीनची आवक सुरू झाल्यामुळे, बाजारातील दराची पडझड रोखण्यासाठी रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल, आणि सूर्यफूल यावर आयात शुल्क वाढवले गेले आहे. १२.५ टक्के सीमाशुल्क आता ३२.५ टक्के करण्यात आले आहे, ज्यामुळे रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क ३५.७५ टक्के झाले आहे. हा निर्णय तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला गेला आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय खाद्य विभागाच्या या सूचनांनी खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी केली आहे, तरीही व्यापाऱ्यांनी केंद्राच्या निर्देशांना मान देणे आवश्यक आहे. सध्या, खाद्यतेलाचा शिल्लक साठा उपलब्ध आहे आणि त्याचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
