
FRP म्हणजे काय आणि ती महत्त्वाची का आहे?
FRP Payment : ऊस उत्पादकांना त्यांच्या श्रमाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने एफआरपी (Fair and Remunerative Price) ही पद्धत लागू केली आहे. साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस घेण्याआधी ठरावीक किंमत शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. ही किंमत ऊसाच्या गुणवत्तेनुसार ठरवली जाते. चालू २०२४-२५ हंगामात देशभरातील साखर कारखान्यांकडे तब्बल ११,१४१ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचं समोर आलं आहे. त्यापैकी ८,१२६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत, मात्र अजूनही ३,०१५ कोटी रुपये थकबाकी आहेत.
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील थकबाकीची स्थिती
कर्नाटक हे एफआरपी थकबाकीत अग्रस्थानी आहे, जिथे तब्बल १,४०५ कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना अद्याप मिळाले नाहीत. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्येही थकबाकीची समस्या गंभीर आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत या मुद्द्यावर अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. सरकारने वेळोवेळी पावलं उचलली असली तरी ऊस उत्पादकांच्या अपेक्षांची पूर्तता पूर्णपणे झालेली नाही.
२०२३ हंगामातील गाळप आणि एफआरपीची अंमलबजावणी
२०२३ च्या ऊस गाळप हंगामात देशभरातील साखर कारखान्यांनी एकूण १,११,६७४ कोटी रुपयांची एफआरपी मंजूर केली होती. त्यातील १,१०,३९९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले, म्हणजेच जवळपास ९९% एफआरपी वितरित करण्यात आली. मात्र १,२७५ कोटी रुपये अजूनही थकबाकी राहिली आहे. यंदा हंगाम चांगला असून पावसामुळे काही भागांत ऊस लागवड वाढली आहे, असे कारखानदार सांगत आहेत.
सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये एफआरपीसाठी संघर्ष का?
एफआरपीवरून देशभरात अनेकदा वाद-विवाद झाले आहेत. ऊस उत्पादकांना योग्य वेळी पैसे न मिळाल्यास त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. संसदेतही या मुद्द्यावर प्रश्न विचारले जात आहेत. सरकारकडून एफआरपी देण्याची गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो, परंतु कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींमुळे थकबाकी वाढत असल्याचे दिसते. सरकारने एफआरपीची सक्तीने अंमलबजावणी केल्यास ऊस उत्पादकांची अडचण दूर होईल.
एफआरपीची थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने कडक धोरण राबविणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांवर दंडात्मक कारवाई, थकबाकीच्या व्याजाची अंमलबजावणी, तसेच ऊस उत्पादकांसाठी तात्पुरते अर्थसाहाय्य हे काही प्रभावी उपाय होऊ शकतात. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळाल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
घरबसल्या एफआरपीची माहिती मिळवा
शेतकरी आता घरबसल्या एफआरपीच्या अपडेट्स मिळवू शकतात. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालांमधून साखर कारखान्यांवर नजर ठेवली जाते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. एफआरपीसंबंधित कोणत्याही समस्या असल्यास स्थानिक सहकारी संस्था आणि सरकारशी संपर्क साधावा.
तुमचं मत महत्त्वाचं!
ऊस उत्पादकांच्या हक्कांसाठी तुमचं काय मत आहे? एफआरपीच्या थकबाकीसाठी सरकार आणि कारखाने अधिक जबाबदार आहेत का? तुमचं मत कमेंटद्वारे व्यक्त करा. अधिक अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला भेट द्या!
शेतकरी असाल तर WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
PMAY 2.0: स्वतःचं घर घेण्याची सुवर्णसंधी! पंतप्रधान आवास योजनेत मिळवा 2.50 लाख रुपयांचं अनुदान