Crop Insurance Scheme : जिल्ह्यातील सुमारे 52,000 केळी उत्पादकांनी 2023-24 हंगामासाठी हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. थंडी, उच्च तापमान, वादळ, आणि गारपीट यासारख्या हवामानाशी संबंधित धोक्यांपासून संरक्षण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. विम्याचा कालावधी नोव्हेंबर ते जुलै असा आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना या जोखमीपासून संरक्षण दिले जाते.
विमा योजनेचे फायदे आणि तोटे | Crop Insurance Scheme
विमा योजनेंतर्गत, जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव, आणि पाचोरा या तालुक्यांमध्ये यावर्षी वादळ व गारपीटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची तातडीने माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला दिली होती. यानंतर पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. पंचनामा करण्यासाठी विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरच परतावा मिळेल, अशी अपेक्षा होती.
परताव्याच्या विलंबाने शेतकरी नाराज | Crop Insurance Scheme
हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेंतर्गत, विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र, यावर्षी उष्मा आणि थंडीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अद्याप कोणताही परतावा दिला गेलेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि सरकारविरोधातील असंतोष वाढत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी | Crop Insurance Scheme
या प्रकाराची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, असे शेतकऱ्यांचे आवाहन आहे. गतवर्षी 2022-23 च्या हंगामात देखील परतावा देण्याबाबत अनेक गोंधळ निर्माण झाले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की यावर्षी परताव्यात विलंब होऊ नये आणि पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित परतावा दिला जावा.
निष्कर्ष
सरकारकडून या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलली जात नसल्यामुळे केळी उत्पादकांची स्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे की सरकार आणि विमा कंपन्या त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र येऊन काम करतील, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला वेळेत मिळू शकेल. योग्य वेळी परतावा मिळाल्यासच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्यांचा असंतोषही कमी होईल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
