Fruit Crop Insurance : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ७८ कोटी ८५ लाख १९ हजार ५९० रुपयांचा परतावा जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ३२ हजार ४४९ शेतकऱ्यांना या विमा परताव्यासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. तथापि, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम कधी जमा होणार याबाबत अद्याप निश्चित माहिती उपलब्ध नाही.
आंबा आणि काजू पिकांचा परतावा | Fruit Crop Insurance
आंबा बागायतदारांमध्ये ३० हजार ४ आंबा उत्पादकांपैकी २६ हजार ९६९ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. यासाठी ७० कोटी चार लाख २३ हजार ७०८ रुपये परतावा रक्कम जाहीर झाली आहे, ज्याची टक्केवारी ६९.०६ टक्के आहे.
काजूसाठी यंदा प्रथमच चांगला परतावा मिळाला आहे. ६,८१४ शेतकऱ्यांपैकी ५,४८० शेतकरी पात्र ठरले असून, यासाठी ८ कोटी ८० लाख ९५ हजार ८८२ रुपये परतावा जाहीर झाला आहे, ज्याची टक्केवारी १२६ टक्के आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत बदल | Fruit Crop Insurance
गतवर्षाच्या तुलनेत पात्र शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी परताव्याची रक्कम कमी झाली आहे. राजन कदम यांनी काही मंडलांतील ट्रिगर अॅक्टिव्हेट न होण्यामुळे नुकसान होण्याची चिंता व्यक्त केली आहे, आणि यावर उपाययोजना व्हावी अशी मागणी केली आहे.
शासन निर्णय | Fruit Crop Insurance
राज्य सरकारने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती मदत लवकरात लवकर वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत जाहीर झालेल्या परताव्यातील रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरेल. शासनाने लवकरात लवकर या निधीचे वितरण करणे आवश्यक आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येईल.
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
अधिक माहिती
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना, जी शेतकऱ्यांना हवामानातील अनियमिततेमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देते, ती अधिकाधिक प्रभावी बनवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आर्थिक मदतीची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा संबंधित सरकारी वेबसाईटला भेट द्या.
