Milk Subsidy : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक सुखद बातमी मिळाली आहे. वित्त विभागाने जुलै ते ऑगस्ट 2024 या कालावधीसाठी 540 कोटी रुपयांच्या दूध अनुदानाला मान्यता दिली आहे. या अनुदानाचे वितरण वेळेवर होण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आले आहेत आणि दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे.
अनुदान वितरणातील विलंबाची कारणे | Milk Subsidy
दरम्यान, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानाच्या वितरणात विलंब झाल्याने अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 28 जून रोजी अर्थसंकल्पात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 1 जुलै 2024 पासून प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आणि शासन निर्णय 12 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. तथापि, निधी जमा करण्यात विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी अजूनही प्रतीक्षा करावी लागली.
दूध अनुदान वितरणाची प्रक्रिया | Milk Subsidy
वित्त विभागाने जुलै ते ऑगस्ट कालावधीसाठी 540 कोटी रुपयांच्या दूध अनुदानाला मान्यता दिली आहे, परंतु निधीच्या जमा करण्यात आलेल्या अडथळ्यामुळे वितरणास विलंब झाला. दुग्धविकास आयुक्तांनी अलीकडेच स्पष्ट केले की, जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी 50 कोटी रुपयांचे अनुदान दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जुलै ते ऑगस्ट कालावधीसाठी 200 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येईल.
योजना सुरू असलेल्या कालावधीमध्ये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 10 दिवसांच्या आत जमा करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात कार्यवाही खूपच हळू झाली आहे. यामुळे दूध उत्पादकांना अनुदान मिळेल की नाही, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
दूध उत्पादकांची परिस्थिती आणि सरकारची भूमिका | Milk Subsidy
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च वसूल होत नसल्याने आणि खाजगी दूध संघांनी आंतरराष्ट्रीय भुकटी दराचा संदर्भ देत दूध खरेदी दरात कपात केली आहे. यामुळे दूध उत्पादकांना फक्त 25 रुपये प्रति लिटर दर मिळत आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 1 जुलै रोजी दूध संघ आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. या बैठकीत दूध उत्पादनात अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली.
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आणि शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. तथापि, अनुदान वितरणातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांना अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या अडथळ्यांवर टीका केली असून, शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान मिळविण्याची मागणी केली आहे.
आगामी उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांचे हक्क | Milk Subsidy
योजनेचा कालावधी दोन महिन्यांचा आहे आणि त्यानंतर योजनेस मुदतवाढ देण्यात येईल का, याबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. दूध संघ आणि खाजगी दूध संघांनी दूध उत्पादकांची माहिती पोर्टलवर भरून डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणातून पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. याची कार्यपद्धती जानेवारी ते मार्च महिन्यात जाहीर केलेल्या दूध अनुदानासाठी वापरण्यात आली होती.
तथापि, काही दूध उत्पादक अजूनही जानेवारी-मार्चमधील अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि जुलै ते ऑगस्ट अनुदानही विलंबित आहे. दुग्धविकास आयुक्तांनी 246 कोटी रुपयांचे अनुदान दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. यामध्ये पहिल्यांदा जानेवारी ते मार्च अनुदान दिले जाईल, आणि त्यानंतर जुलै ते ऑगस्ट अनुदान देण्यात येईल.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत विलंबामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. सरकारने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा दूध उत्पादकांना पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याची स्थिती येईल. शेतकऱ्यांचे हक्क आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊन अनुदान वितरणातील अडथळे दूर करणे हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, सरकारने त्यांच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पूर्ण अनुदान मिळवता येईल.
