रात्रंदिवस एक करून गाई-म्हशींचा गोठा सांभाळायचा, पण पदरात काय तर निराशा! दुधाला भाव नाही आणि जाहीर केलेलं अनुदान (Milk Subsidy) वेळेवर हातात येत नाही… अशीच काहीशी अवस्था सध्या आपल्या राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची झालीये ना? पण शेतकरी मित्रांनो, आता जरासा दिलासा देणारी एक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून अखेर दूध अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ या दोन महिन्यांसाठी ५४० कोटी रुपयांच्या दूध अनुदानाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सगळं काही सरकारी नियोजनानुसार सुरळीत राहिलं, तर येत्या दोन दिवसांतच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा व्हायला सुरुवात होईल, असं सांगण्यात येतंय.
घोषणा मोठी, पण अंमलबजावणीला ब्रेक! तुम्हाला आठवत असेलच, २८ जूनला राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बजेटमध्ये एक मोठी घोषणा केली होती. १ जुलैपासून गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. १२ जुलैला या घोषणेचा शासन निर्णय (GR) पण धडाक्यात निघाला. कागदावर हे सगळं खूप छान वाटत होतं. ‘दहा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येतील’ असा नियमही यात होता. पण प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत तांत्रिक अडथळे आले आणि अनुदानाचे पैसे अडकून पडले. यामुळे अनुदानाच्या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांचा चांगलाच भ्रमनिरास झाला.
सध्याची परिस्थिती काय आहे? आजघडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (Milk Powder) दर पडल्याचे कारण पुढे करत खाजगी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर पाडले आहेत. शेतकऱ्यांना लिटरमागे जेमतेम २५ रुपये मिळत आहेत. या पैशात जनावरांचा चारा आणि उत्पादन खर्चही निघत नाहीये. याच प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी १ जुलैला दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध संघ आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. त्यानंतरच या अनुदानाला गती मिळाली.
कसे मिळणार पैसे? दुग्धविकास आयुक्तांनी दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, आधी जुनी बाकी क्लिअर केली जाणार आहे. म्हणजे, जानेवारी ते मार्च या काळातील जे ५० कोटी रुपयांचे अनुदान (Milk Subsidy) अडकले होते, ते पहिल्यांदा दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना वाटले जाईल. त्यानंतर जुलै-ऑगस्टच्या २०० कोटी रुपयांच्या वाटपाला सुरुवात होईल. दूध संघांनी शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर, ‘डीबीटी’ (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा होणार आहेत.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
- निधी मंजूर: जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यासाठी ५४० कोटी रुपयांच्या ‘Milk Subsidy’ ला वित्त विभागाची मान्यता.
- जुन्या पैशांचे वाटप: सर्वात आधी जानेवारी ते मार्च मधील थकीत ५० कोटींचे अनुदान खात्यात येणार.
- थेट बँक खात्यात जमा: दूध संघांनी पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर DBT द्वारे पैसे थेट शेतकऱ्यांना मिळणार.
- सध्याचा दर: खाजगी संघ सध्या केवळ २५ रुपये प्रति लिटरने दूध खरेदी करत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान.
- पुढचा निर्णय लवकरच: ही योजना सध्या दोन महिन्यांसाठी आहे, याला पुढे मुदतवाढ द्यायची की नाही, याचा निर्णय सरकार लवकरच घेणार.
सरकारने कागदावर निर्णय घेतले असले तरी, जोपर्यंत बळीराजाच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष पैसे पडत नाहीत, तोपर्यंत ही अस्वस्थता कायम राहणार आहे. शेतकरी संघटनांनीही या विलंबावर कडक शब्दात टीका केली आहे. सरकारने आता लालफितशाही बाजूला ठेवून तातडीने पैसे वाटले नाहीत, तर शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला मागेपुढे पाहणार नाही, हे मात्र नक्की!
जाता जाता तुमच्यासाठी एक प्रश्न: सरकारने ५ रुपये ‘दूध अनुदान’ (Milk Subsidy) जाहीर तर केलंय, पण तुमच्या खात्यात याआधीचे अनुदानाचे पैसे खरंच वेळेवर आलेत का? तुमचा या सरकारी योजनांबाबतचा अनुभव काय सांगतो? खाली कमेंट करून तुमचं मत नक्की सांगा!
