Natural Farming : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियानास (National Mission on Natural Farming NMNF) मान्यता दिली असून, या योजनेसाठी २४८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि स्वस्त अन्न उत्पादनासाठी नैसर्गिक शेती पद्धतींकडे वळवणे आहे.
नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियान: मुख्य वैशिष्ट्ये | Natural Farming
1. अभियानाची उद्दिष्टे
शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन: मातीची गुणवत्ता सुधारणे, जैवविविधता टिकवणे, आणि उत्पादनक्षम पद्धती रुजवणे.
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे: रासायनिक खतांचा अवलंब कमी करून नैसर्गिक साधनांवर आधारित शेतीसाठी प्रोत्साहन.
आर्थिक फायदा: शेती उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील मागणी वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
2. निधी आणि खर्चाचा विभागणी
एकूण निधी: २४८१ कोटी रुपये.
केंद्र सरकारचा वाटा: १५८४ कोटी रुपये.
राज्य सरकारचा वाटा: ८९७ कोटी रुपये.
शेतकऱ्यांसाठी योजना
1. शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या संस्था
नैसर्गिक शेती करणारे शेतकरी, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACs), शेतकरी उत्पादक संघ (FPOs), आणि ग्रामीण जीवनमान अभियान (SRLM) यांना प्राधान्य दिले जाईल.
2. १०,००० जैवसाधन केंद्रे स्थापन
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक साधने जसे की जीवनामृत, बीजामृत यांसाठी लागणारे साहित्य सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी १०,००० जैवसाधन सामग्री केंद्रे (BioResource Centres BRCs) उभारली जातील.
3. ‘मास्टर ट्रेनर्स’चे निर्माण
कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs), कृषी विद्यापीठे, आणि शेतकऱ्यांच्या शेतांवर २,००० प्रात्यक्षिक फार्म्स तयार करण्यात येणार आहेत.
येथे प्रशिक्षित शेतकऱ्यांना मास्टर ट्रेनर म्हणून नेमले जाईल.
4. १५,००० क्लस्टरची स्थापना
पुढील दोन वर्षांत इच्छुक ग्रामपंचायतींमध्ये १५,००० नैसर्गिक शेती क्लस्टर तयार करून ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती केली जाईल.
नैसर्गिक शेतीचे फायदे | Natural Farming
नैसर्गिक शेती ही केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे तर शेतकऱ्यांसाठीही लाभदायक पद्धती आहे. यामुळे:
1. मातीची गुणवत्ता टिकून राहते: रासायनिक खतांचा वापर कमी झाल्यामुळे मातीची नैसर्गिक पोत सुधारते.
2. जैवविविधतेला चालना: जैविक घटकांवर आधारित पद्धतींमुळे पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते.
3. लागवडीचा खर्च कमी: नैसर्गिक साधनांचा वापर केल्याने बाह्य खरेदीवरील खर्च कमी होतो.
4. आरोग्यास सुरक्षित अन्न: रसायनमुक्त पिकांमुळे शेतकऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांना लाभ होतो.
अभियानाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचे टप्पे
1. प्रशिक्षण आणि जागरूकता निर्माण
१८.७५ लाख शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीत प्रशिक्षण दिले जाईल.
३०,००० कृषी सखी/सीआरपी तैनात करून क्लस्टरमधील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल.
2. जिओटॅगिंग’ आणि ऑनलाइन मॉनिटरिंग
नैसर्गिक शेतीशी संबंधित सर्व मॉडेल प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन ‘जिओटॅगिंग’ करून त्यांचे डिजिटल नोंदणी केली जाईल.
3. बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि ब्रँडिंग सुरू केली जाईल.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMCs), हाट, आणि इतर विक्री केंद्रांशी जोडणी करून उत्पादनांना अधिक चांगली बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल.
विद्यार्थ्यांशी अभियानाचे जोडले जाणे
शेती शिक्षण आणि अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनाही या अभियानाशी जोडले जाणार आहे.
‘रावे’ कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अनुभव दिला जाईल.
पदवीपूर्व, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत नैसर्गिक शेतीसाठी समर्पित विषयांचा समावेश केला जाईल.
अभियानाच्या प्रभावाची अपेक्षा
1. पर्यावरणीय फायदे
जैवविविधता टिकवली जाईल.
पर्यावरणीय स्थिरता राखण्यासाठी स्थानिक पद्धतींना चालना दिली जाईल.
2. शेतीमालाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता
सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी वाढून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
3. कृषी क्षेत्रात सुधारणा
शाश्वत शेती पद्धतींमुळे भारताचे कृषी क्षेत्र अधिक बलवान आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनेल.
निष्कर्ष
नैसर्गिक शेती राष्ट्रीय अभियान हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकरी रसायनांपासून मुक्त होऊन शाश्वत शेतीकडे वळतील. त्याचबरोबर मातीची गुणवत्ता सुधारेल, उत्पादन खर्च कमी होईल, आणि ग्राहकांपर्यंत सुरक्षित अन्न पोहोचेल.
या अभियानाचे यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, विद्यार्थी, आणि सरकार यांची एकत्रित भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताला नैसर्गिक शेतीचे केंद्र बनवण्यासाठी ही योजना क्रांतिकारी ठरू शकते.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
