Nuksan Bharpai : राज्यात जून ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या कालावधीत विशेषत: कापूस, सोयाबीन आणि इतर खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने मदतीची मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने या नुकसानीचा पंचनामा करून मदत निधी जाहीर केला आहे.
१२ जिल्ह्यांसाठी २३७ कोटींची मदत मंजूर | Nuksan Bharpai
राज्य सरकारने सोमवारी, २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी १२ जिल्ह्यांसाठी २३७ कोटी रुपयांचा मदत निधी मंजूर करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. या १२ जिल्ह्यांमध्ये अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, सांगली, सातारा, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा यांचा समावेश आहे. नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १८७.२९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, तर पुणे विभागातील शेतकऱ्यांना १६.५६ कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. अमरावती विभागासाठी ३३.२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई | Nuksan Bharpai
राज्य सरकारच्या १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना जिरायत, बागायत, आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात येईल. जिरायत पिकांसाठी प्रति हेक्टरी १३,६०० रुपये, बागायत पिकांसाठी प्रति हेक्टरी २७,००० रुपये, आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टरी ३६,००० रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याच्या तीन हेक्टर जिरायत पिकांचे नुकसान झाले असल्यास, त्याला एकूण ४०,८०० रुपयांची मदत मिळणार आहे.
निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात | Nuksan Bharpai
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे मदत निधी जमा केला जाणार आहे. यामुळे मदत थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय मिळणार आहे. या निर्णयामुळे जून ते ऑगस्टच्या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान | Nuksan Bharpai
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि सततच्या पावसामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे पिके नष्ट झाली होती. शेतकऱ्यांनी तातडीने मदतीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या भागाची पाहणी केली होती. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
शेतकऱ्यांना नेहमीच मदतीसाठी सरकारकडून वेळेवर प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार असते. तोंडी घोषणांनंतरही निधी वेळेवर जमा होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची नाराजी आहे. मात्र, यावेळी सरकारने २३७ कोटींचा निधी मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम दिला आहे.
राज्य सरकारने वेळेवर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे स्पष्ट केले आहे.
