Nuksan Bharpai : राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २३७ कोटी रुपयांच्या मदत निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे, विशेषतः जून ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये.
नुकसानग्रस्त जिल्हे | Nuksan Bharpai
या मदतीचा लाभ घेणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, सांगली, सातारा, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केली होती आणि राज्य सरकारने त्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय सोमवारी (ता. २३) प्रसिद्ध केला आहे.
निधीचे वितरण | Nuksan Bharpai
या निधीत नागपूर विभागासाठी सर्वाधिक १८७ कोटी २९ लाख ९६ हजार रुपये तर पुणे विभागासाठी १६ कोटी ५६ लाख ८२ हजार रुपये तसेच अमरावती विभागासाठी ३३ कोटी २० लाख ३५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या १ जानेवारी २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी सुधारीत दराने जास्तीत जास्त ३ हेक्टर मर्यादित नुकसान मदत देण्यात येणार असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण | Nuksan Bharpai
शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून मदत निधी जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जून ते ऑगस्ट दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर दिलासा मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम | Nuksan Bharpai
अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि सततचा पाऊस यामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे पूर्ण केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून अधिकच्या निधीचे प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार राज्य सरकारने मदत निधीला मंजुरी दिली आहे.
मराठवाड्यातील स्थिती | Nuksan Bharpai
मराठवाड्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काही जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने मदतीची मागणी केली होती.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २३७ कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा करून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
शासनाने लवकरात लवकर या निधीचे वितरण करणे आवश्यक आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
