Pik Vima : राज्यात जून ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नुकताच 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी शासनाने यासंदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला असून, 21 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत वितरण करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या मदतीचा विस्तार | Pik Vima 2025
शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मंजूर केली आहे. या अंतर्गत खालीलप्रमाणे निधी वाटप करण्यात आले आहे:
१. पुणे विभाग
- जळगाव जिल्हा: 143 शेतकऱ्यांना ₹13 लाख
- पुणे जिल्हा: 662 शेतकऱ्यांना ₹32 लाख व 103 शेतकऱ्यांना ₹4.85 लाख
- सातारा जिल्हा: 550 शेतकऱ्यांना ₹20.08 लाख
- सांगली जिल्हा: 17 शेतकऱ्यांना ₹65,000 आणि 3 शेतकऱ्यांना ₹17,000
- कोल्हापूर जिल्हा: 26 शेतकऱ्यांना ₹1.30 लाख
- एकूण पुणे विभाग: 1,370 शेतकऱ्यांना ₹59.32 लाख
२. नागपूर विभाग
- गडचिरोली जिल्हा: 385 शेतकऱ्यांना ₹1.15 लाख
- वर्धा जिल्हा: 1,404 शेतकऱ्यांना ₹1.79 कोटी
- चंद्रपूर जिल्हा: 5,309 शेतकऱ्यांना ₹7.48 कोटी
- नागपूर जिल्हा: 875 शेतकऱ्यांना ₹1.42 कोटी
- चंद्रपूर जिल्हा: 76 शेतकऱ्यांना ₹16.44 लाख
- एकूण नागपूर विभाग: 8,049 शेतकऱ्यांना ₹10.98 कोटी
३. अमरावती विभाग
- अमरावती जिल्हा: 396 शेतकऱ्यांना ₹35.83 लाख
- अकोला जिल्हा: 1,800 शेतकऱ्यांना ₹50,000
- यवतमाळ जिल्हा: 865 शेतकऱ्यांना ₹58.42 लाख
- बुलढाणा जिल्हा: 3,276 शेतकऱ्यांना ₹3.36 कोटी
- वाशिम जिल्हा: 286 शेतकऱ्यांना ₹2.87 लाख
- एकूण अमरावती विभाग: 4,841 शेतकऱ्यांना ₹4.34 कोटी
४. छत्रपती संभाजीनगर विभाग
- परभणी जिल्हा: 1,607 शेतकऱ्यांना ₹3.67 कोटी
- लातूर जिल्हा: 3 शेतकऱ्यांना ₹14,000
- हिंगोली जिल्हा: 5,114 शेतकऱ्यांना ₹6.64 कोटी
- धाराशिव जिल्हा: 51 शेतकऱ्यांना ₹2.61 लाख
- नांदेड जिल्हा: 1,887 शेतकऱ्यांना ₹2.85 कोटी
- एकूण छत्रपती संभाजीनगर विभाग: 8,662 शेतकऱ्यांना ₹13.20 कोटी
- Gharkul Yojana Anudan : घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा | अतिरिक्त ₹50,000 अनुदान मंजूर
एकूण मदतीचा आकडा | Pik Vima Update
या शासन निर्णयानुसार एकूण 23,065 शेतकऱ्यांना ₹29.25 कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. याशिवाय, काही जिल्ह्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असून, त्यांना देखील लवकरच मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
PM Awas Yojana : अनुदानात वाढ आणि नवीन सुधारणा
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) जाऊन संबंधित जीआरची अधिक माहिती घेऊ शकतात. तसेच, मदतीच्या वितरणाबाबत अधिकृत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
निष्कर्ष
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. हे अनुदान लवकरात लवकर लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात अधिकृत अपडेटसाठी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
Gharkul Yojana Anudan : घरकुल योजना | तालुक्यातील 5155 लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित
