PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana
संतोषराव, एक लहानशा गावातील मेहनती शेतकरी, वर्षानुवर्षे उन्हातान्हात कष्ट करत आहेत. मात्र, पावसाची अनिश्चितता, अपुरी सिंचन सुविधा आणि आर्थिक चणचण यामुळे त्यांचे उत्पन्न समाधानकारक नाही. पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्यांना सतत संघर्ष करावा लागतो. भारतातील लाखो शेतकरी संतोषरावसारखीच व्यथा अनुभवत आहेत. या सर्वांसाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आयुष्य खरोखरच बदलेल का? चला, जाणून घेऊया.
धन धान्य कृषी योजना म्हणजे काय?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देशातील उत्पादनक्षमतेत घट झालेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्याची घोषणा केली. या योजनेद्वारे:
- शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, जेणेकरून ते शेतीतील अडचणींवर मात करू शकतील.
- जमिनीच्या उत्पादकतेचे मूल्यमापन करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत केली जाणार आहे.
- शाश्वत शेतीला चालना देण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील संकटांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल.
- साठवणूक आणि सिंचन सुविधा वाढवली जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळू शकेल.
योजनेचे प्रमुख उद्दिष्टे:
- शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला न्याय देणे – मेहनती शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी उपाययोजना.
- शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब – आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक उत्पादनक्षम शेती विकसित करणे.
- साठवणुकीच्या सुविधा सुधारणे – शेतकऱ्यांचा माल योग्य वेळी विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे.
- शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत आणि कर्ज सुलभता – शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या भांडवलाची सोय करणे.
- सिंचन सुविधा वाढवणे – टंचाईग्रस्त भागांमध्ये पाण्याचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी कुठून येणार?
या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे कृषी व शेतकरी कल्याण, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयांद्वारे उपलब्ध असलेल्या निधीतूनच या योजनेला आर्थिक आधार दिला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत.
शेतकऱ्यांना होणारे संभाव्य फायदे:
- १.७ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना आधार मिळणार आहे.
- त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल.
- त्यांना शेतीत अधिक स्थैर्य मिळेल आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याची ताकद मिळेल.
- ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ज्यामुळे रोजगार संधी वाढतील.
योजना कधी लागू होईल?
ही योजना 2025 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार आहे. सध्या, केंद्र सरकार विविध राज्य सरकारांसोबत आणि कृषी संशोधन संस्थांसोबत काम करत आहे, जेणेकरून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.
शेवट: तुमचे मत काय?
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नक्कीच आशेचा किरण आहे, पण ती फक्त कागदावरच न राहता प्रत्यक्षातही प्रभावी ठरणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हसू फुलवण्यासाठी ही योजना कितपत यशस्वी ठरेल? तुम्हाला काय वाटते? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा!
Sangola Drought : सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळनिधी वाटप
