PM Jan Dhan Yojana : भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू केलेली प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) आर्थिक समावेशकतेच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल मानली जाते. या योजनेला आता १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, आणि या कालावधीत योजनेने केलेली प्रगती निश्चितच प्रशंसनीय आहे. 14 ऑगस्ट 2024 पर्यंत, योजनेअंतर्गत 53 कोटी 13 लाख बँक बचत खाती उघडण्यात आली आहेत, ज्यापैकी 30 कोटी खाती महिला खातेदारांच्या नावावर आहेत. याचा अर्थ असा की, योजनेने भारतातील महिलांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
आर्थिक समावेशकतेचे महत्त्व | PM Jan Dhan Yojana
भारतासारख्या देशात, जिथे मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि बँकिंग सुविधांपासून वंचित आहे, जन धन योजना आर्थिक समावेशकतेसाठी अत्यावश्यक ठरली आहे. “पिरॅमिडच्या तळाशी” असलेल्या लाखो स्त्री-पुरुषांना आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्याकडे किमान एक बँक बचत खाते असणे आवश्यक आहे. जन धन योजनेमुळे हे मोठ्या प्रमाणात साध्य झाले आहे.
जमा बचतीची वास्तवता | PM Jan Dhan Yojana
गेल्या दहा वर्षांत या 53 कोटी खात्यांमध्ये 2 लाख 31 हजार कोटी रुपयांची बचत जमा झाली आहे, जे सरासरी 4000 रुपये प्रति खाते आहे. याचा अर्थ असा की, पाच वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी साधारणतः 800 रुपये आणि दरमहा 66 रुपये बचत केली गेली आहे. तथापि, या आकडेवारीचा अर्थपूर्ण आढावा घेतल्यास, हे स्पष्ट होते की ही रक्कम खरीखुरी बचत नसून, सरकारकडून मिळालेले अनुदान आहे.
योजनेचे परिणाम आणि भविष्य | PM Jan Dhan Yojana
जन धन योजना, मुद्रा योजना, अटल पेन्शन योजना यांसारख्या विविध आर्थिक योजनांचा हेतू हा फक्त गरीबांना आर्थिक सेवांमध्ये समाविष्ट करणे नसून, त्यांच्या भौतिक राहणीमानात सुधारणा करणे हा आहे. मात्र, जन धन योजनेच्या आकडेवारीकडे पाहता, बचतीचा अभाव दिसून येतो, ज्यावर गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. योजना म्हणजे अंतिम उद्दिष्ट नसून, ते साध्य करण्याचे साधन आहे. त्यामुळे, या योजनेचा वास्तविक परिणाम आणि प्रभाव काय आहे यावर अधिक सखोल विचार व्हायला हवा.
योजनेचा उद्देश अधिक व्यापक आणि गरीब लाभार्थ्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा असावा, जेणेकरून ही योजना केवळ आकडेवारीत न राहता, आर्थिक समावेशकतेसाठी एक प्रभावी आणि यशस्वी पाऊल ठरेल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतो.
