PM Kisan : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 15 जूनपर्यंत राज्यभरात नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. आता कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CSC) देखील या मोहिमेत सामील झाले आहेत.
कृषी संचालक (विस्तार आणि प्रशिक्षण) विकास पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पीएम किसान’ योजनेसाठी शेतकऱ्यांना स्व-नोंदणी आणि ई-केवायसी करावे लागेल. यासाठी आता गावात सीएससी केंद्र मंजूर करण्यात आले आहेत. टपाल विभागाने शेतकऱ्यांना आधारशी संलग्न बँक खाती उघडण्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शेतकरी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत खाते उघडू शकतात.
‘पीएम किसान’ योजनेसाठी गावपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या मोहिमेत जमिनीचे तपशीलही अपडेट केले जात आहेत. जमिनीचा तपशील भूमी अभिलेखाच्या नोंदीनुसार अद्ययावत करावयाचा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांनी गावातील तलाठा किंवा तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा. ‘सीएससी’ केंद्र ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग सेवा प्रदान करेल.
दरम्यान, या योजनेचा 17वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जून अखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची ‘ई-केवायसी’ केली जात आहे. मात्र, यासाठी तुम्हाला नेहमीचे सुविधा शुल्क भरावे लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबाला प्रति हप्ते 2,000 रुपये दराने तीन हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6,000 रुपये अनुदान मिळेल.
कृषी विभागाच्या क्षेत्र अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी स्वत: त्यांच्या मोबाइल फोनवर OTP सेवा किंवा PM किसान फेस ऑथेंटिकेशन ॲपद्वारे प्रमाणीकरण करू शकतात. मात्र शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन केल्याशिवाय ही कामे पार पाडणे अशक्य आहे. महसूल विभागाने ‘पीएम किसान’चे काम कृषी विभागावर लादले आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पडताळणी झालेली नाही, त्यांच्याशी फक्त कृषी विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र महसूल व ग्रामविकास विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी ही योजना राबवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांची सामायिक सुविधा केंद्रावर नोंदणी करणे ही सध्या मोठी समस्या आहे. यासाठी गावपातळीवरील समन्वय अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पण तेही पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत.
90.80 लाख लोकांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले
राज्यात आतापर्यंत 90.80 लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे. या शेतकऱ्यांचे आधार संलग्नक आणि जमिनीचे तपशील अपडेट करण्यात कृषी आणि महसूल यंत्रणांनाही यश आले आहे. सतरावा हप्ता मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
