PM-RKVY: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृषोन्नती योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निधीच्या मंजुरीने देशातील कृषी उत्पादकता वाढवणे, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे यासारख्या उद्दिष्टांना गती मिळणार आहे. केंद्र प्रायोजित योजनांची (CSS) तर्कसंगतता करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने (DA&FW) हा प्रस्ताव मांडला असून, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे.
PM-RKVY आणि कृषोन्नती योजनेची एकत्रित रचना
PM-RKVY ही योजना शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, तर कृषोन्नती योजना अन्न सुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि कृषी स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करून 1,01,321.61 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त वाटा असणार आहे. केंद्राचा वाटा 69,088.98 कोटी रुपये, तर राज्यांचा वाटा 32,232.63 कोटी रुपये असेल.
महत्त्वाचे उपक्रम आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे
या योजनांचा उद्देश विविध राज्यांना त्यांच्याप्रतिरिक्त कृषी गरजांनुसार धोरणात्मक दस्तऐवज तयार करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. यात पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे:
1. पीक उत्पादन वाढवणे
2. हवामानातील लवचिकता वाढवणे
3. कृषी मालासाठी मूल्य साखळी विकसित करणे
4. शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे
5. पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे
या धोरणात्मक दृष्टिकोनामुळे राज्यांना त्यांचे कृषी क्षेत्र सशक्त करण्यासाठी मदत होईल आणि त्यांना अन्न सुरक्षेचे व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी योग्य दिशा मिळेल.
योजनेचे फायदे
1. विविध योजनांचे एकत्रीकरण: PM-RKVY द्वारे विविध योजनांचे पुनरावृत्ती आणि अतिरिक्त प्रयत्न टाळले जातील, ज्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल.
2. उदयोन्मुख कृषी आव्हानांचा सामना: पोषण सुरक्षा, शाश्वतता आणि हवामानातील लवचिकतेसारख्या कृषी आव्हानांना हाताळण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना करता येईल.
3. राज्यांच्या धोरणात्मक गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता: राज्यांना त्यांच्या विशिष्ट कृषी गरजांनुसार सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याची संधी मिळेल.
4. जलद अंमलबजावणी: वार्षिक कृती योजना (AAP) साठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
5. निधी पुनर्वाटपाची स्वतंत्रता: राज्य सरकारांना त्यांच्या गरजांच्या आधारे निधीचे पुनर्वाटप करण्याचा अधिकार मिळेल.
PM-RKVY अंतर्गत उपक्रम
PM-RKVY आणि कृषोन्नती योजनेच्या अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये:
– माती आरोग्य व्यवस्थापन (Soil Health Management)
– कोरडवाहू क्षेत्र विकास
– कृषी वनीकरण (Agroforestry)
– परंपरागत कृषी विकास योजना
– पीक अवशेष व्यवस्थापन
– कृषी यांत्रिकीकरण
– सूक्ष्म सिंचन उपक्रम (Per Drop More Crop)
– पीक विविधता कार्यक्रम (Crop Diversity)
– ॲग्री स्टार्टअप्ससाठी (Agri Startup) एक्सीलरेटर फंड
निष्कर्ष
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषोन्नती योजनेच्या एकत्रित रचनेमुळे देशाच्या कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल. 1 लाख कोटी रुपयांची ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करेल आणि देशातील अन्न सुरक्षेला बळकटी देईल. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक तो आधार मिळेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.
