आरबीआयने मोफत योजना बंद करण्याचा सल्ला का दिला?
Rbi On Freebies : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या अलीकडील अहवालात कृषी कर्जमाफी, मोफत वीज, मोफत वाहतूक, आणि महिलांना रोख मदतीसारख्या मोफत योजनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या योजनांवर होणारा खर्च सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विपरित परिणाम करू शकतो, असा आरबीआयचा दावा आहे. राज्यांनी आपल्या अनुदानावरील खर्चाला मर्यादा घालण्याचा सल्ला या अहवालातून देण्यात आला आहे.
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आरबीआयचे धोरण
आरबीआयच्या ‘स्टेट फायनान्सेस: अ स्टडी ऑफ बजेट २०२४-२५’ या अहवालानुसार, राज्यांनी सलग तीन वर्षे (२०२१-२२ ते २०२३-२४) आपली वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३% च्या आत ठेवली आहे. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज, आणि महिलांना रोख मदतीसारख्या घोषणा राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा भार आणत आहेत. परिणामी, राज्यांनी भांडवली खर्च वाढवून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे आरबीआयचे मत आहे.
मोफत योजनांचा परिणाम राज्यांच्या तिजोरीवर
आरबीआयच्या मते, मोफत योजनांमुळे राज्यांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला धक्का बसतो. उदा., कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर, थकबाकी हमी, आणि अनुदानाचा वाढता बोजा यामुळे राज्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात आव्हानांचा सामना करावा लागतो. २०२१ मध्ये जीडीपीच्या ३१% असलेले राज्यांचे कर्ज मार्च २०२४ अखेर २८.५% वर आले असले तरी, या योजनांमुळे भविष्यातील विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वीज वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कशी ढासळली?
आरबीआयने राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) वाईट आर्थिक परिस्थितीवरही चिंता व्यक्त केली आहे. २०२२-२३ मध्ये या कंपन्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कम ४.२ लाख कोटींवरून ६.८ लाख कोटींवर गेली आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या २.५% इतकी आहे. या कर्जामुळे राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी असलेला निधी कमी होत आहे.
मोफत योजनांवरील नियंत्रण का आवश्यक आहे?
आरबीआयच्या मते, मोफत योजनांवरील अनावश्यक खर्च कमी केल्यास राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक वाव मिळेल. आरोग्य, शिक्षण, आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.
आरबीआयच्या सल्ल्याचे महत्त्व
आरबीआयने सुचवलेल्या धोरणांमुळे राज्य सरकारांना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून दीर्घकालीन विकास साधता येईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. त्यामुळे, राज्यांनी लोकहितासाठी योजना राबवताना त्यांच्या आर्थिक जबाबदारीची जाणीव ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तुमचं मत महत्त्वाचं!
आरबीआयचा सल्ला योग्य वाटतो का? मोफत योजनांमुळे विकास थांबतोय का? तुमचं मत कमेंटद्वारे व्यक्त करा. राज्यांच्या आर्थिक धोरणांवर अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला नक्की भेट द्या!
शेतकरी असाल तर WhatsApp Group वर सामील होऊ शकेल.
FRP Payment : ऊस उत्पादकांच्या हक्कासाठी सरकारची जबाबदारी किती?
