Solar Project : महाराष्ट्रातील सरकारने सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. साखरेचे प्रभारी डॉ. कुणाल खेमनार म्हणाले की, यापुढे सौर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी राज्यातील साखर कारखान्यांना चांगल्या स्थितीत असल्याचे सिद्ध करण्याची गरज नाही. साखर कारखान्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे आणि त्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्प जलद उभारण्यास मदत होईल.
प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द | Solar Project
साखर कारखान्यांनी सौरऊर्जेचा वापर सुरू करण्यापूर्वी विशेष प्रमाणपत्र दाखवणे आवश्यक असल्याचे साखर आयुक्तालयाचे म्हणणे होते. यामुळे त्यांना त्यांचे सौर प्रकल्प सुरू करणे कठीण झाले. मात्र, आता साखर आयुक्तालयाने तो नियम काढून घेतला! आता, साखर कारखान्यांना त्यांच्या सौर प्रकल्पांसाठी तपशीलवार आराखडा तयार करण्याची गरज आहे, परंतु त्यांना आता विशेष प्रमाणपत्र मिळविण्याची चिंता करण्याची गरज नाही.
डीपीआर मंजुरी | Solar Project
जेव्हा आपल्याला सौरऊर्जा प्रकल्प बांधायचा असतो तेव्हा DPR नावाची एक विशेष योजना तयार करावी लागते. हा आराखडा साखर कारखान्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या साखर आयुक्तालयाने तपासून मंजूर केला पाहिजे. परंतु आम्ही योजना हस्तांतरित केली याचा अर्थ ती आपोआप मंजूर होईल असे नाही. प्रकल्प पुढे जाऊ द्यायचा की नाही हे ठरवण्यापूर्वी प्रत्येक कारखान्याकडे किती पैसे आहेत ते ते बारकाईने पाहतील.
मोठ्या सरकारने राज्याला अधिक सौरऊर्जा बनवण्यास सांगितले आहे. राज्याला एकूण 12,930 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करायची आहे. यामध्ये खाजगी कंपन्यांकडून 1,000 मेगावॅट, छतावरील सौर पॅनेलमधून 2,000 मेगावॅट आणि शेतकऱ्यांना एकत्र काम करण्यास मदत करणाऱ्या प्रकल्पांमधून 250 मेगावॅटचा समावेश आहे. हे प्रकल्प उभारण्याची त्यांची योजना आहे.
साखर कारखान्यांना सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात अधिक | Solar Project
या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखानदारांना सौरऊर्जेचा वापर अधिक सुलभपणे करता येणार आहे. या गिरण्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसे मागावेत, अशी सरकारची इच्छा आहे, पण आधी गिरण्यांकडे पुरेसे पैसे आहेत की नाही हे तपासावे लागेल. या बदलामुळे अधिक साखर कारखान्यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि आपल्या राज्यात सौरऊर्जा अधिक मजबूत होईल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
