Soybean Bajarbhav : सध्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे सोयाबीनला हमीभाव द्यायचा की शेतकऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ₹6000 क्विंटलचा भाव द्यायचा. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने हमीभावानुसार सोयाबीनची खरेदी करावी आणि त्यावर ₹1100 चा बोनस द्यावा. जर हे झालं तर शेतकऱ्यांना एकूण ₹6000 रुपयांचा भाव मिळेल. ही एक मोठी मागणी असून, या मागणीला समर्थन मिळाल्यास सरकारवर अंदाजे 12 ते 14 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल. पण, हे सगळं सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका | Soybean Bajarbhav
शेतकरी सांगत आहेत की, जर सरकारने सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केलं आणि त्यावर बोनस दिला, तर त्यांना चांगला भाव मिळेल. यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ₹4892 आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना बोनस दिल्यास किमान ₹6000 रुपयांचा दर मिळू शकतो. सरकारला हे करण्यासाठी 12 ते 14 हजार कोटींचा खर्च येईल, जो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मोठा दिलासा ठरू शकतो.
शेतकऱ्यांच्या मते, सरकार अनेक वेळा अनावश्यक खर्च करतं, मग देशातील सोयाबीन उत्पादकांसाठी हा खर्च का नाही? हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांमुळे सरकारवर दडपण वाढत आहे.
सोयाबीनची स्थिती आणि हमीभावाचा परिणाम | Soybean Bajarbhav
सोयाबीनचे उत्पादन वाढलेलं असून, यंदाच्या हंगामात देशात अंदाजे 120 लाख टन सोयाबीन उत्पादन होऊ शकतं. जर सरकारने याच्या प्रत्येक क्विंटलला ₹1100 चा बोनस दिला, तर सरकारला 13200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. हा खर्च फार मोठा नाही, कारण अनेकदा सरकार नको तिथे मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करतं. सोयाबीन उत्पादकांना या खर्चामुळे मोठा दिलासा मिळेल, पण हे फक्त सरकारच्या धोरणांवर आणि इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन | Soybean Bajarbhav
मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या सोयाबीनच्या भावासाठी आंदोलन करत आहेत. मध्यप्रदेशातील आंदोलन विशेषतः पेटलेलं आहे. तेथील शेतकरी हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी तयार नाहीत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने हमीभावासोबतच ₹1100 चा बोनस दिला पाहिजे, ज्यामुळे एकूण ₹6000 चा भाव मिळेल.
महाराष्ट्रातील शेतकरीही हीच मागणी करत आहेत. हे आंदोलन आता पुढे जात असून, याचे परिणाम काय होतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
सरकारचं धोरण आणि खुल्या बाजारातील भाव | Soybean Bajarbhav
खुल्या बाजारात सोयाबीनचा भाव हमीभावासमोर येण्यासाठी सरकारला सोयाबीनची खरेदी हमीभावाने मोठ्या प्रमाणात करावी लागेल. तसेच, खरेदी केल्यानंतर त्वरित, म्हणजे तीन ते पाच दिवसांतच शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत. सध्या सरकार नाफेडकडून खरेदी करतं, पण नाफेडचे पैसे देण्यास अनेक वेळा काही आठवडे किंवा काही महिने लागतात. त्यामुळे शेतकरी लगेच पैसे मिळवण्यासाठी खुल्या बाजारात कमी दरात सोयाबीन विकतात.
जर सरकारने तात्काळ पैसे दिले, तर शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या तुलनेत हमीभावाचा जास्त लाभ होईल. सरकारने सोयाबीनची जास्तीत जास्त खरेदी केल्यास खुल्या बाजारातही भाव सुधारेल, आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम | Soybean Bajarbhav
सोयाबीन उत्पादकांच्या आर्थिक स्थितीवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा भाव मिळावा यासाठी सरकारने तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर सरकारने हे केलं, तर शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
निष्कर्ष
सोयाबीनला हमीभावाच्या वर भाव मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांची मागणी योग्य आहे. सरकारकडून 13200 कोटींचा अतिरिक्त खर्च होणार असला, तरी हा खर्च शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने सोयाबीनच्या खरेदीचे धोरण योग्य पद्धतीने राबवून शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे दिल्यास, खुल्या बाजारातही भाव सुधारतील. शेवटी, हे सगळं सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे.
