Soybean Cotton Madat : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. सरकारने या शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये प्रति २ हेक्टरचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या अनुदानासाठी “ई पीक पाहणी” पोर्टलवर नोंद असणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
ई पीक पाहणी अट रद्द | Soybean Cotton Madat
अनेक शेतकऱ्यांनी तक्रार केली की, त्यांच्या सातबारावर सोयाबीन व कापसाची नोंद असली तरी ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नव्हती. त्यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार होते. या परिस्थितीचा विचार करून महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी निर्णय घेतला आहे की, ज्यांच्या सातबारावर २०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन किंवा कापसाची नोंद आहे, पण ई पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही, त्यांची माहिती जमा करावी.
यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत की, अशा शेतकऱ्यांची माहिती तलाठ्यांकडून गोळा करून कृषी विभागाला सुपूर्द करावी. यामुळे ई पीक पाहणी न केल्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.
कृषिमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्णय | Soybean Cotton Madat
या निर्णयाचा प्रस्ताव परळी कृषी महोत्सवात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मांडला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विनंती केली होती की, सातबारावर नोंद असलेल्या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी नोंदीवर निर्भर न ठेवता अनुदान दिले जावे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याच कार्यक्रमात या प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि शेतकऱ्यांसमोर अनुदान देण्याची घोषणा केली.
वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांनाही मिळणार लाभ | Soybean Cotton Madat
राज्यातील वनपट्टेधारक शेतकरी, जे २०२३ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन किंवा कापूस पिकवतात, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वनपट्ट्यांवरील शेतकऱ्यांची माहिती वनपट्टा क्रमांक, शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव आणि पिकाखालील क्षेत्रासह जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिवती तालुक्यातील विशेष परिस्थिती | Soybean Cotton Madat
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील भूमी अभिलेख अद्याप डिजिटल स्वरूपात नाहीत. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी नोंदीमध्ये नोंद करू शकली नाही. अशा गावातील शेतकऱ्यांचीही माहिती जमा करून कृषी विभागाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया | Soybean Cotton Madat
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार गावनिहाय ई पीक पाहणी यादी तलाठ्यांकडून तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीन किंवा कापूस पिकाची नोंद आहे, पण ई पीक पाहणीमध्ये नाव नाही, त्यांची यादी गाव नमुना १२ मध्ये नमूद केली जाईल. ही यादी तलाठी सहीसह कृषी सहाय्यकांना द्यायची आहे. त्यानंतर ही माहिती कृषी विभागाकडे पाठवण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा, पण प्रतिक्षा कायम | Soybean Cotton Madat
या निर्णयामुळे २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ई पीक पाहणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष कमी होईल. परंतु अद्याप अनुदानाची अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळणार असले तरी, प्रत्यक्षात अनुदान मिळण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागेल.
