Soybean Market : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सुरू केलेली सोयाबीन हमीभाव खरेदी यंदा अनेक अडचणी आणि शंका निर्माण करीत आहे. सरकारने राज्यात 90 दिवसांत सोयाबीन खरेदी करण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं आहे, पण या उद्दिष्टाचे पूर्ण होणं शक्य आहे का, याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. 1 नोव्हेंबरला सुरू झालेल्या या खरेदी प्रक्रियेला आता 39 दिवस पूर्ण झाले आहेत, आणि त्यात सरकारने केवळ 24,000 टन सोयाबीनच खरेदी केली आहे. परंतु सरकारचं उद्दिष्ट आहे 13 लाख 8 हजार टन सोयाबीन खरेदी करणं, जेव्हा उद्दिष्टाच्या तुलनेत यामध्ये केवळ 2% खरेदी केली गेली आहे, तेव्हा उरलेल्या 51 दिवसांत सरकार खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल का, याबाबत अनेक शंका आहेत.
1. खरेदीचा कमी वेग | Soybean Market
पहिलं आणि महत्त्वाचं कारण खरेदीच्या गतीचा आहे. सरकारने 39 दिवसांमध्ये केवळ 24,000 टन सोयाबीन खरेदी केली आहे, जे खूपच कमी आहे. महाराष्ट्रामध्ये सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदी 15 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे, पण 22 नोव्हेंबरपर्यंत केवळ 24,000 टन खरेदी झाली. सरकारने 90 दिवसांची मुदत दिली असली तरी, यापूर्वीच खरेदी केंद्रांची सुरूवात उशीराने झाली होती. शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रे उशिराने उपलब्ध झाली, ज्यामुळे खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाला. याव्यतिरिक्त, यंदा सोयाबीन काढणी उशिराने सुरू झाली, आणि ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीन मध्ये ओलावा वाढला. नाफेडने 12% ओलाव्याची अट ठेवली होती, आणि त्यामुळे ओलाव्यामुळे सोयाबीन खरेदीला अडचण येत होती. सरकारने ओलाव्याची अट 15% पर्यंत वाढवली, पण हा निर्णय उशिरा घेतला. जर सरकारने हे निर्णय सुरुवातीला घेतले असते, तर खरेदीचा वेग अधिक चांगला असू शकला असता.
2. खरेदी केंद्रांची कमी संख्या | Soybean Market
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे खरेदी केंद्रांची संख्या. राज्यात 28 जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन पीक घेतलं जातं, पण खरेदी केंद्रांची संख्या 532 इतकीच आहे. यामध्ये 508 खरेदी केंद्रांवर खरेदी सुरू झाली आहे. राज्याच्या विविध भागांत, विशेषत: कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सोयाबीन कमी प्रमाणात घेतलं जातं, पण त्याच्या तुलनेत खरेदी केंद्रे कमी आहेत. शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करतांना अडचणी येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी उशिरा केली जाते, आणि खरेदीच्या प्रक्रियेतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचा संघर्ष वाढला आहे. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे, परंतु सरकारने दिलेल्या मुदतीमध्ये खरेदी केंद्रांची संख्या योग्य पद्धतीने वाढवली नाही.
3. खरेदीच्या मर्यादा
तिसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे खरेदीवरील मर्यादा. सरकारने एका शेतकऱ्याला एका दिवसात जास्तीत जास्त 25 क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्याची मर्यादा ठरवली आहे. काही शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन आहे, विशेषत: जे शेतकरी 4-5 एकर जमीन असलेल्या आणि चांगला उतारा घेणाऱ्या आहेत, त्यांना या मर्यादेमुळे अडचणी येत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या मर्यादेची विरोध केला आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की ही मर्यादा 50 क्विंटल पर्यंत वाढवली पाहिजे.
4. शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि भविष्यातील आव्हाने
तुम्ही हे लक्षात घेतल्यास, सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेतील धीम्या गतीला शेतकऱ्यांचे निराश होणे समजून येऊ शकते. खरीदी केंद्रांची कमी संख्या, ओलाव्याची अट आणि खरेदीवरील मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांना खूपच अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: निवडणुकांच्या तोंडावर खरेदी प्रक्रियेतील गती आणि समस्यांवर अधिक लक्ष देणं अपेक्षित होतं, पण याबाबत सरकारने कुठलाही ठोस निर्णय घेतला नाही.
निवडणुकांनंतर नवीन सरकार येईल आणि ते या अडचणी सोडवण्याच्या उपाययोजना करू शकेल, असं अनेक लोक सांगत आहेत. सरकारने खरेदी केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवली पाहिजे, तसेच ओलाव्याच्या अटीत लवकर निर्णय घेतले पाहिजे. सोयाबीन खरेदीला अधिक वेग देण्यासाठी शेतकऱ्यांना पेमेंट लवकर करावं लागेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल आणि खरेदी प्रक्रियेत गती येईल.
निष्कर्ष
तुम्ही जर सोयाबीन खरेदीच्या धीम्या गतीचे कारण विचारलं, तर यामध्ये खरेदी केंद्रांची संख्या, ओलाव्याची अट आणि खरेदीवरील मर्यादा यांचा मुख्य रोल आहे. सरकारने यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्यास, खरेदीचा वेग निश्चितपणे वाढू शकतो. आता हे पाहणं महत्त्वाचं असेल की, आगामी काळात सरकार या समस्या कशा सोडवते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकांसाठी अधिक चांगला प्रतिसाद मिळवून देतं का.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
