Soybean News : गेल्या काही दिवसांपासून कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या सततच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) अंतर्गत ९० दिवसांसाठी सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. बाजारातील घसरलेल्या किमतीमुळे तोट्यात असलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना केलेले आवाहन स्वीकारून केंद्र सरकारने ९० दिवसांसाठी किमान आधारभूत किमतीवर सोयाबीन आणि उडीद खरेदीसाठी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत 4,892 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार असून बाजारभावातील घसरणीपासून दिलासा मिळणार आहे.
धनंजय मुंडे यांचे अविरत प्रयत्न
धनंजय मुंडे यांनी या विषयावर सातत्याने केंद्र सरकारशी संवाद साधला आणि त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची अनेकदा भेट घेतली. राज्य कृषी महोत्सवात त्यांनी परळीत आपल्या मागण्या तर मांडल्याच, शिवाय दिल्लीत या विषयावर सविस्तर चर्चाही केली. त्यांच्या मेहनतीमुळे आणि जिद्दीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणारा हा निर्णय घेण्यात आला.
सोयाबीन निर्यात आणि आयात धोरण
धनंजय मुंडे यांनीही सोयाबीनच्या आयात-निर्यात धोरणाबाबत केंद्राकडे विशेष मागणी केली होती. सोयाबीन उत्पादनांवर सोया दूध, खाद्यतेल, सोया केक यासारख्या आयात शुल्काची मागणी त्यांनी केली. यासोबतच त्यांनी सोयाबीनच्या निर्यातीसाठी प्रति क्विंटल $50 अनुदान देण्याची मागणी केली. हे पाऊल शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवेल आणि त्यांना जास्त नफा मिळेल.
राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना मदत
गतवर्षी सोयाबीनचे भाव घसरल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. यासाठी 4,200 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते, जे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केले जाईल. यंदा सोयाबीनचे पीक बऱ्यापैकी आले असले तरी सप्टेंबरच्या अखेरीस झालेल्या पावसाने पिकाचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.
सोयाबीन पेरणी क्षेत्रात वाढ
2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये राज्यात सोयाबीनच्या पेरणीखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. 2023 मध्ये 46.72 लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची पेरणी झाली होती, तर 2024 मध्ये ती वाढून 49.44 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पोहोचली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सोयाबीन लागवडीबाबतची आवड वाढत असून, त्यांना सरकारी धोरणांचा निश्चितच फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारने ९० दिवसांसाठी सोयाबीन खरेदी केंद्राला मान्यता दिल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या धनंजय मुंडे यांच्या सातत्य आणि प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाजवी किंमत मिळेल, ज्यामुळे त्यांना बाजारातील चढउतारांपासून दिलासा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
