Unseasonal Damage Compensation : राज्य सरकारने नुकतेच ५० कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत, ज्याचा मुख्य उद्देश राज्यातील विविध विभागांना विशेषतः नागपूर, संभाजीनगर आणि अमरावती विभागांना आपत्ती निवारण प्रदान करणे हा आहे. ही रक्कम त्या भागातील शेती, घरांचे नुकसान आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत म्हणून दिली जाईल. राज्यात नुकतेच आलेले पूर, वादळ आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकरी व इतर नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने दिलासा देण्यासाठी हा निधी दिला आहे.
50 कोटी रुपयांचा निधी कसा वितरित केला जाईल? | Unseasonal Damage Compensation :
विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे राज्य सरकारने हा निधी दिला आहे. नागपूर, संभाजीनगर आणि अमरावती जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे कारण अलीकडच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे या भागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या प्रस्तावांनुसार 10 आणि 31 जानेवारी 2024 रोजी अनुक्रमे 144 कोटी 10 लाख आणि 2109 कोटी 12 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2023 मध्ये झालेले नुकसान आणि जानेवारी ते मे 2024 दरम्यान झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी 296 कोटी 21 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तथापि, नोव्हेंबर ते जुलै 2024 दरम्यान तयार करण्यात आलेल्या काही प्रस्तावांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. आता सरकारने या प्रक्रियेला गती देण्याचा आणि 50 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मदत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून बाधित भागांना लवकरात लवकर मदत करता येईल.
प्रत्येक विभागाकडून मिळालेली मदत | Unseasonal Damage Compensation :
कोणताही बाधित क्षेत्र मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारने या निधीच्या वितरणात सर्व प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. वितरणाच्या योजनेनुसार खालील विभागांना मदतीची रक्कम दिली जाईल.
– नाशिक विभाग: रु ८९ लाख २७ हजार
– पुणे विभाग: कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ५ लाख ४८ हजार रुपये
– अमरावती विभाग: रु. 2 कोटी 70 लाख 14 हजार
– संभाजीनगर विभाग: रु ९२ कोटी ४८ लाख ७४ हजार
– नागपूर विभाग: रु. २०३ कोटी ५३ लाख ४२ हजार
– कोकण विभाग: ७ कोटी ५५ लाख रुपये
एकूण 307 कोटी 25 लाख 29 हजार रुपयांची रक्कम बाधित भागात वितरित करण्यात येणार आहे.
नुकसान भरपाई कोणासाठी दिली जात आहे? | Unseasonal Damage Compensation :
हा मदतनिधी प्रामुख्याने अशा शेतकरी आणि नागरिकांसाठी आहे ज्यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे गंभीर नुकसान झाले आहे. अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट आणि इतर आपत्तींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. आपत्तीमुळे ज्या घरांचे अंशत: किंवा पूर्ण नुकसान झाले आहे, अशा घरांच्या पुनर्स्थापनेसाठीही हा निधी वापरला जाईल.
शेतकरी आणि इतर बाधित लोकांना तातडीने मदत देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने जारी केलेल्या सूचनेनुसार सर्व बाधित शेतकरी व नागरिकांकडून नुकसानीचे दाखले मिळवून त्याची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर निधीचे वाटप केले जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी | Unseasonal Damage Compensation :
या योजनेच्या कार्यक्षम आणि जलद अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कठोर प्रक्रिया तयार केली आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक प्रशासन, तहसीलदार, विभागीय आयुक्त व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या गरजूंपर्यंत निधी वेळेवर पोहोचेल.
विभागीय स्तरावरील योजनेनुसार, मदतीची रक्कम वितरित केली जाईल जेणेकरून सर्व बाधित भागात मदत पोहोचेल. या योजनेमुळे राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात कोणतीही बाधित व्यक्ती किंवा कुटुंब मदतीपासून वंचित राहणार नाही.
निष्कर्ष
राज्य सरकारच्या 50 कोटी रुपयांच्या या मदत योजनेचा उद्देश शेतकरी आणि आपत्तीग्रस्तांना तात्काळ मदत करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत नागपूर, संभाजीनगर आणि अमरावती यांसारख्या अति बाधित भागांना प्राधान्य देण्यात आले असून सर्व विभागांमध्ये समतोल निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे बाधित लोकांना तात्काळ दिलासा मिळेल आणि राज्यातील अवकाळी आपत्तींमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.