राज्य सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकांतर्गत २५३ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देत असून, त्यातून शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारने १५२.३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्य सरकारने १०१.५४ कोटी रुपयांचा समरूप निधी वितरित केला आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि what is micro irrigation fund ?
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी २००७-०८ पासून सुरू आहे. या योजनेद्वारे शेती क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकात सूक्ष्म सिंचन प्रणालीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यात तुषार आणि ठिबक सिंचन प्रणालींचा समावेश होतो.
वर्ष २०२४-२५ साठी निधी वितरण
राज्य सरकारने २०२४-२५ साठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकासाठी एकूण ६६७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येत आहे. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. याचा थेट लाभ सामान्य, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
अनुदान वितरणातील अडचणी आणि आंदोलन
योजना राबवताना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे. विविध जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अनुदान वितरण प्रक्रियेच्या विलंबावर आक्षेप घेतला होता. अलीकडेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या अनुदानाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली होती.
अनुदानाचे वितरण आणि पात्रता
राज्य सरकारने शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केल्यानुसार, महाडीबीटी प्रणालीद्वारे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे.
| प्रवर्ग | वितरित निधी (कोटी रुपये) |
|---|---|
| सर्वसाधारण शेतकरी | २१३.१४ |
| अनुसूचित जाती | २२.७२ |
| अनुसूचित जमाती | १७.९८ |
| एकूण | २५३.८४ |
राज्य स्तरीय समिती आणि निर्णय प्रक्रिया
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या कॅफेटेरिया योजने अंतर्गत, राज्य स्तरीय समितीने वार्षिक कृषी आराखड्यानुसार निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे. या समितीचे नेतृत्व मुख्य सचिवांकडे असून, विविध कृषी तज्ञ आणि सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असतो. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्णय घेतला जातो.
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा शेतीवर परिणाम
२०१५-१६ पासून राज्य सरकारने ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजना सुरू केली. सूक्ष्म सिंचन प्रणालीमुळे जलव्यवस्थापन सुधारते, पाण्याचा कार्यक्षम वापर होतो आणि शेती उत्पादनवाढीस चालना मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेता येते आणि पाण्याच्या बचतीस मदत होते.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकांतर्गत २५३ कोटी ८४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने अनुदान वितरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ठोस पावले उचलली असून, महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळेल. भविष्यात या योजनेत अधिक पारदर्शकता आणून, तांत्रिक अडचणी दूर करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी जलसंवर्धन आणि शेतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
‘छावा’च्या पहिल्या दिवसाची बॉक्स ऑफिस कमाई | chava collection day 1
